नई दिल्ली: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ किया है कि किसानों का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में दिल्ली सरकार द्वारा बनाया हुआ पैनल ही जाएगा. शुक्रवार प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल को संविधान में बहुत से अधिकार मिले हैं. हर मामले में वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
बता दें कि पहले बनाए गए पैनल को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया था. अब दिल्ली कैबिनेट की बैठक में सरकार के वकीलों को नियुक्त करके, फाइल फिर से एलजी को भेज दी गई है.
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मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम को प्रभावित कर रही है. संविधान में एलजी को अधिकार दिए हैं, मगर वीटो पावर का प्रयोग हर मामले में नहीं किया जा सकता है, जो काम दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं, उस पर फैसले लेने का अधिकार भी दिल्ली सरकार के पास है. यह पांच जजों की बेंच ने कहा है.
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सिसोदिया ने कहा कि आए दिन LG दिल्ली सरकार के काम में अड़ंगा लगाते हैं. अपील है कि दिल्ली सरकार को काम करने दें. ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार है. LG गलत कर रहे हैं. यह संविधान में दी गई शक्तियों का दुरुपयोग है. कोर्ट में पक्ष रखने के लिए कैबिनेट ने ये पैनल approve किया है.
