नई दिल्लीः दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (delhi new excise policy ) के तहत 17 नवंबर से शराब की नई दुकान (delhi new liquor shops ) खुलने जा रही हैं, जिसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है. वहीं, राजनीतिक पार्टियां भी दिल्ली सरकार पर इसको लेकर हमला बोल रही हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि इस पालिसी के नाम पर दिल्ली सरकार शराब माफियाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रही है.
शराब की दुकानें खोलकर जिस राजस्व को इकट्ठा करने के बात दिल्ली सरकार कर रही है, उस राजस्व से दिल्ली सरकार अपनी राजनीति चमका रही है. दिल्ली के लोगों की सरकार को चिंता नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर प्रदूषण के हालात गंभीर बने हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है. चौधरी अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कई समस्याएं हैं. एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही हैं. डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी चिंता नहीं है. दिल्लीवालों को शराब पिलाने के लिए जगह-जगह दुकानें खोली जा रही हैं.
डीपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व के नाम पर दिल्ली सरकार युवाओं और बच्चों को शराब की ओर ढकेल रही है. दिल्ली को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और तो और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक आदि के जरिए शराब की दुकानें खुलवा ही जा रही हैं. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की ओर से कहा गया कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का सरासर विरोध करती है. इसको लेकर हमारी ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है. 17 नवंबर से हर एक शराब की दुकान के बाहर हमारे कार्यकर्ता और नेता कड़ा विरोध जताएंगे.
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