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मुख्यमंत्री आवास पर मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी को लेकर दिल्ली BJP का प्रदर्शन

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Published : Aug 7, 2022, 3:04 PM IST

नई आबकारी नीति (New Excise Policy) में कथित अनियमितता को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया. इसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ भाजपा सांसद हंसराज हंस भी शामिल हुए. इनकी मांग थी कि उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) को इस्तीफा देना चाहिए.

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नई दिल्लीः नई आबकारी नीति (New Excise Policy) में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर दिल्ली भाजपा के कई नेता उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) के इस्तीफे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के सामने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया. इसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ भाजपा सांसद हंसराज हंस भी शामिल हुए. इनकी मांग है कि दिल्ली सरकार उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) का इस्तीफा ले और दोषियों के खिलाफ जांच करें.

वहीं, दिल्ली सरकार भी लगातार केंद्र सरकार पर आबकारी नीति में बदलाव को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और पूर्व उप-राज्यपाल अनिल बैजल पर भी आरोप लगाए. इसके साथ ही उपराज्यपाल कार्यालय की जांच की भी मांग की. भाजपा नेताओं का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार दोषियों पर कार्रवाई नहीं करेगी और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा नहीं लेगी, दिल्ली भाजपा इसी तरह धरना-प्रदर्शन करती रहेगी.

मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली में नहीं है और एक सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली भाजपा का मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) की बर्खास्तगी को लेकर प्रदर्शन है. दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि शराब की बोतलें लगातार बिक रही है लेकिन दिल्ली सरकार के रेवेन्यू में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जो भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है.

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भाजपा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार आबकारी नीति के द्वारा दिल्ली के राजस्व में 10,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के बात करती है, लेकिन यह केवल उनके द्वारा कही जा रही है और दिल्ली का राजस्व लगातार घटता जा रहा है. वहीं सांसद हंसराज हंस ने भी कहा कि दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में फर्क है. दिल्ली सरकार कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं.

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