दिल्ली भाजपा ने नई शराब नीति पर उपराज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली: राजधानी में दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर विरोध जताते हुए दिल्ली भाजपा के नेताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की. इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, महामंत्री दिनेश प्रताप और हर्ष मल्होत्रा ने उपराज्यपाल को अपनी मांगों पर ज्ञापन सौंपा.

शराब की राजधानी बन जाएगी दिल्ली

उपराज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद आदेश गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में नई शराब नीति के लागू होने के बाद देश की राजधानी शराब की राजधानी बन जाएगी.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली का राजस्व बढ़ाने के लिए शराब के दुकानों की निजीकरण कर रहे हैं लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है और वहां भी सरकारों को राजस्व मिल रहा है.

हम ने उपराज्यपाल के समक्ष अपनी सभी बातें रखी हैं और उपराज्यपाल ने भी हमें भरोसा दिलाया है कि वह इस पर विचार करेंगे.

नई आबकारी नीती से बढ़ेगा भ्रष्टाचार

गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में शराब की लगभग 500 सरकारी दुकानों को बंद कर निजी शराब व्यापारियों को देने के संशोधन से भ्रष्टाचार की संभावना के साथ ही नकली एवं घटिया शराब की बिक्री भी बढ़ सकती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर निगम वार्ड में शराब की दुकानें खोलने जन विरोधी फैसला है. हमें खेद है कि सबको बराबर पानी देने में विफल सरकार सबको शराब उपलब्ध कराने को उत्सुक है.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने हाल में नई आबकारी नीति जारी की थी जिसके अनुसार वॉर्ड के अनुसार शराब की दुकानों का समान वितरण होगा एवं दिल्ली में शराब पीने के लिए क़ानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया गया है.