नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' पर केंद्र सरकार के रोक लगाने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को खाद्य आपूर्ति मंत्री और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस मामले में केंद्र की शर्तों के अनुसार ही काम करेंगे.
केंद्र की आपत्ति के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह योजना बिना किसी नाम के चलेगी लेकिन उनकी सरकार गरीबों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम जरूर करेगी.
25 मार्च से शुरू होनी थी योजना
केजरीवाल ने कहा कि आागामी 25 मार्च से हम दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने जा रहे थे जिसके तहत हमारा उद्देश्य गरीबों को सस्ता राशन देना था.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी तक राशन की दुकानों के जरिए राशन देने की व्यवस्था थी वहां से राशन में मिलावट और ज्यादा पैसे लेने की शिकायतें आती रहती थी जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इस योजना का विचार किया.
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योजना के शुरू होने से 5 दिन पहले केंद्र ने लगाई रोक
सीएम ने कहा कि हमने फैसला किया है कि जितना जिसका राशन बनता है उतना उसके घर तक पहुंचाया जाएगा लेकिन इस योजना के शुरू होने से 5 दिन पहले कल मिली केंद्र की चिट्ठी के बाद हम इसको विधिवत लागू नहीं कर सकते हैं.
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें इस योजना पर रोक का कारण इसका नाम बताया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस नाम से आपत्ति है.
केजरीवाल ने कहा कि हम यह योजना क्रेडिट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं. हमारी सरकार ने कोविड में भी काम किया था. सीएम ने कहा कि आज सुबह मैंने मीटिंग में अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वह योजना का नाम हटा दें और जिस तरह से पहले राशन दिया जाता था उसी तरह लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए.
राशन माफिया से 22 साल पुरानी है लड़ाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन माफिया को दूर कर गरीबों तक राशन पहुंचाना मेरा व्यक्तिगत ध्येय है. राशन माफिया से मेरी लड़ाई 22 साल पुरानी है.
उन्होंने कहा कि जब मैं आईआरएस ऑफिसर था तब से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं. सीएम ने झुग्गियों में किए गए अपने काम का जिक्र करते हुए कहा कि नन्दनगरी और सीमापुरी की झुग्गियों में हम काम करते थे तब लोगों को राशन लेने में काफी दिक्कत होती थी.
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केजरीवाल ने बताया कि तब सूचना का अधिकार कानून आया था और उसके तहत जब हमें जानकारी मिली जिसमें पता चला कि लोगों को राशन नहीं मिलता था, राशन की चोरी होती थी. सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि गरीबों तक सस्ता और सुलभ तरीके से राशन पहुंचे. उन्होंने कहा कि राशन माफिया बहुत ताकतवर है वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई योजना लागू की जाए.
कैबिनेट मीटिंग में आएगा नया प्रस्ताव
आखिर में केजरीवाल ने कहा कि हमनें फैसला किया है कि यह दिल्ली की कोई नई योजना नहीं होगी इसका कोई नाम नहीं रखा जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि परसों कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है जहां इसका प्रस्ताव रखा जाएगा.
