नई दिल्ली: राजधानी के किसानों के लिए कृषि भूमि के सर्किल रेट की दरों में 8 गुना इजाफा करने की तैयारी केजरीवाल सरकार कर रही है. सरकार कृषि भूमि के नए सर्किल दरों को लेकर साल 2019 में बनाई गयी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की दरों के अनुरूप सर्किल रेट बढ़ाएगी. फिलहाल, दिल्ली में इसे मंजूरी मिली तो मौजूदा 53 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से बढ़ाकर सवा दो से पांच करोड़ रुपये तक हो जाएंगे. सरकार द्वारा संपत्ति के सर्किल रेट के मूल्यांकन के लिए बनाई गई कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार है. दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बजाड़ इसे किसानों के लिए अच्छा बता रहे हैं.
ईटीवी भारत से बात करते हुए दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र बजाड़ ने बताया कि यह किसानों के लिए राहत की बात है कि दिल्ली सरकार ने जमीन की सर्किल रेट बढ़ाने की सोची, जिसका किसानों को फायदा मिलेगा. यदि सरकार सर्किल रेट से ज्यादा जमीन का मुआवजा बढ़ाने पर ध्यान दे तो किसानों को और भी ज्यादा फायदा होगा. किसान अपनी जरूरत के अनुरूप भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर उन्हें पूरा कर सकता है.
बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना, शादी करना व मकान बनाना आदि कई जरूरी सुविधाओं के लिए पैसों की जरूरत होती है और इनके लिए किसानों के पास पैसा होगा तभी यह भौतिक सुख पूरे हो पाएंगे. दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र बजाड़ ने बताया कि जमीनों के रेट बढ़ने से किसानों को सीधे फायदा होगा, जो बिल्डर जमीन खरीदेंगे, उन्हें जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए स्टांप ड्यूटी भी नए सर्किल रेट के अनुरूप ही देनी होगी, जिससे किसानों को पैसे ज्यादा मिलेंगे.
जमीनों की सर्किल रेट बढ़ने से उनके खरीद-फरोख्त में भी कमी आएगी और इसका असर दिल्ली में छोटे-छोटे आशियाने तलाशने वाले लोगों पर भी पड़ेगा. दिल्ली में जमीनों के रेट एकदम से ऊंचाई पर जाएंगे ओर छोटे खरीदारों पर जोर पड़ेगा.
हालांकि, सरकार दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी, जमीनों का अधिग्रहण और सर्किल रेट बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. यह सिफारिशें सरकार द्वारा साल 2019 में जमीनों के रेट बढ़ाने के लिए की गई थी, लेकिन उससे पहले दिल्ली सरकार ने भी जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने के लिए एलजी के पास फाइल भेजी थी, लेकिन अब दोबारा से सरकार सर्किल रेट बढ़ाने पर ध्यान दे रही है. इसको लेकर कृषि से जुड़े लोग सरकार की योजनाओं पर टकटकी लगाए बैठे हैं. सरकार कब तक दिल्ली में सर्किल रेट और मुआवजा बढ़ाने की योजना पर काम करेगी इस इंतजार दिल्ली के किसानों को है.
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