नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठनों में से एक कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने मंगलवार को देश के माननीय प्रधानमंत्री को ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों द्वारा लगातार किए जा रहे नियमों के उल्लंघन के बारे में पत्र लिखा है. साथ ही जानकारी दी कि देशव्यापी स्तर पर ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ हस्ताक्षर कैंपेन (Signature Campaign) की भी शुरुआत कर दी गई है. CAIT द्वारा 14 जून से शुरू किये गए ई कॉमर्स शुद्धिकरण सप्ताह के दौरान कैट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजकर, कई विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा एफडीआई (FDI) नीति तथा विभिन्न नियमों और कानूनों के निरंतर उल्लंघन को लेकर, इन कंपनियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है.
विदेशी कंपनियां देश के छोटे व्यापारियों को उनकी आजीविका से कर रही विस्थापित
कैट ने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि ये विदेशी कंपनियां (Foreign Companies) भारत के खुदरा व्यापार को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हुए देश के छोटे व्यापारियों को उनकी आजीविका से विस्थापित कर रही हैं. देश के ई-कॉमर्स एवं रिटेल कारोबार को नियंत्रित कर उस पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का निरन्तर प्रयास कर रही है.
देश छोटे व्यवसाय बंद होने के कगार पर
इस पूरे मुद्दे पर कैट ने प्रधानमंत्री मोदी के तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए आग्रह किया कि एफडीआई (FDI) नीति के प्रेस नोट नंबर 2 के स्थान पर एक नया प्रेस नोट तुरंत जारी किया जाए.वहीं भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय की निगरानी और विनियमन के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) जैसा नियामक तंत्र गठित किया जाना चाहिए, जो नीति, नियमों या कानून के किसी भी उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हो. कैट ने ये भी आग्रह किया कि यह समझने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि ई-कॉमर्स में विदेशी संस्थाओं के अनैतिक व्यवसाय प्रथाओं के कारण देश में कितने छोटे व्यवसाय बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं.
