बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, केजरीवाल का हाथ ऑटो माफिया के साथ

नई दिल्ली: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी दिल्ली में ऑटो घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही दिल्ली सरकार का ऑटो माफिया के साथ सांठगांठ है. जिसकी मदद से लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है. जिस ऑटो की कीमत गुजरात में लगभग ढाई लाख रुपए हैं, दिल्ली में उसे सात लाख रुपए तक की कीमत में बेचकर ऑटो वालों को लूटा जा रहा है. साथ ही दिल्ली में ऑटो परमिट काफी महंगा होने से ऑटो परमिट में भी बड़े स्तर पर लूट हो रही है.

गरीब ऑटो रिक्शा चालकों को दिल्ली सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है. गुजरात में जगह-जगह ऑटो स्टैंड ही नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम बना हुआ है. वहीं दिल्ली में ना तो कोई ऑटो स्टैंड है ना किसी तरह का कोई सिस्टम. कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑटो चालकों को गुमराह करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए. प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल किया लेकिन सत्ता मिलने के बाद उन्हीं ऑटो चालकों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए.

हालत यह है कि दिल्ली सरकार ने ऑटो माफिया से हाथ मिला लिया है और ऑटो ड्राइवरों की गाड़ी कमाई की जमकर लूट हो रही है. दो लाख 65 हजार रुपए वाला ऑटो दिल्ली के ऑटो चालकों को छह लाख 80 हजार में मिल रहा है. इसके पीछे केजरीवाल सरकार की एक बड़ी साजिश है. ऑटो माफिया सुनियोजित तरीके से कबाड़ का ऑटो 3 लाख 30 हजार रुपए में खरीदता है. फिर उसी आटो को पांच पजार रुपए के मामूली मूल्य पर सरकारी कबाड़ घर में बेचा जाता है और परमिट हासिल कर रिप्लेसमेंट योजना के तहत वही ऑटो चालकों को छह लाख 80 हजार से लेकर सात लाख रुपये तक बेच दिया जाता है. केजरीवाल सरकार चाहे तो नियमों में संशोधन कर उतने परमिट सीधे ऑटो चालकों को दे सकती है. इससे ऑटो चालकों को ऑटो दो लाख 65 हजार रुपये मिल जाएगा, लेकिन ऑटो माफिया और केजरीवाल के गठजोड़ के चलते जानबूझकर इस योजना के माध्यम से ऑटो चालकों को लूटा जा रहा है.

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि जब देश के सभी महानगरों में कुछ ही कंपनियों द्वारा ऑटो की सप्लाई की जाती है तो फिर दिल्ली और सूरत के ऑटो चालकों से वसूली जाने वाली कीमत में असमानता क्यों हैं. इससे साफ जाहिर है कि ऑटो चालकों के साथ हो रहे अन्याय और इस घोटाले में सरकार किसी न किसी रूप में जरूर शामिल है.