नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गरमाए मामले के बीच रोहिणी से बीजेपी विधायक विजेन्द्र गुप्ता (BJP MLA Vijender Gupta) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर आरोप लगाए हैं. गुप्ता ने केजरीवाल द्वारा किए गए अपने ट्वीट में डीटीसी बस खरीद मामले में उनकी सरकार को क्लीन चिट मिलने तथा टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नही मिलने को लेकर सवाल उठाए हैं.
दरअसल, डीटीसी बस खरीद घोटाले को लेकर बीजेपी के द्वारा पहले से ही केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. इसको लेकर सीबीआई द्वारा जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं. वहीं इस पूरे मामले में एक साल पहले छपी खबर को ट्वीट करने के बाद रविवार को विधायक विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल की पूरे मामले में संलिप्तता पर सवाल उठाए हैं. गुप्ता ने कहा कि डीटीसी बस घोटाले में सीबीआई ने सितंबर 2021 में ही प्राथमिकी दर्ज कर ली थी.
दिल्ली परिवहन बस घोटाले में जिस तीन सदस्य समिति से दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा मामले की जांच कराई गई थी, उसने बसों की खरीद और रखरखाव मामले में गड़बड़ियां पाई थीं. साथ ही बसों के वार्षिक रखरखाव के अनुबंध को रद्द करने की सिफारिश की थी. इतना ही नहीं इस टेंडर में कई खामियां तथा नियमों के उल्लंघन के पुख्ता सबूत भी मिले थे.
गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल डीटीसी बस खरीद घोटाले में उनकी सरकार को मिली क्लीन चिट का झूठ लोगों का ध्यान शराब नीति घोटाले में कथित भ्रष्टाचार से भटकाने के लिए फैला रहे हैं. आज केजरीवाल मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी अलग-अलग भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं. सत्येन्द्र जैन अभी भी हिरासत में हैं. उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार में अपने आप को बचाने के लिए अपनी याददाश्त खो जाने का नाटक कर रहे हैं. जो केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पर सत्ता में आए थे, वे स्वयं भी भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं.
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विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जनता अब भली-भांति जान चुकी है कि उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का केजरीवाल सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली की भोली-भाली जनता को बर्बाद करके रख दिया है. दिल्ली के लोग केजरीवाल के कारण भारी कर्ज का सामना कर रहे हैं. दिल्ली जल बोर्ड 60 हजार करोड़ तथा बिजली विभाग 30 हजार करोड रुपए कर्ज के नीचे दबे हुए हैं. वहीं दिल्ली परिवहन विभाग पर भी करीब 14 हजार करोड रुपए के कर्जे में है.
