नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली में सीवेज ओवरफ़्लो की समस्या से निजात पाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है. इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड की ओर से विभिन्न इलाकों में सीवर के पानी को पंप करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए कुल 116 सीवेज पंपिंग स्टेशन हैं. खास बात यह है कि इन सीवेज पंपिंग स्टेशनों की निगरानी अब आईओटी मॉनिटरिंग डिवाइस के जरिए की जाएगी.
इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा सेंसर यह सुनिश्चित करेगा कि सीवेज पपिंग स्टेशन में सीवर का गंदा पानी एक तय लेवल तक भरते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट चला जाए. जिससे सीवेज पंपिंग स्टेशन पर मौजूद ऑपरेटर की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही दोनों तय की जा सके.
दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो रोकने के लिए अलर्ट सिस्टम चालू मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि एसपीएस के समय पर चालू न हो पाने की वजह से पहले जगह-जगह सीवर ओवेरफ्लो की समस्या उत्पन्न हो रही थी. जिसके कारण सीवर का पानी सड़कों, कॉलोनियों व आसपास के इलाकों में बहना शुरू हो जाता था. ऐसे में जनता को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने सभी 116 एसपीएस पर ऑटोमैटिक एसपीएस मॉनिटरिंग डिवाइस लगाए गए हैं. ताकि सीवेज के फ्लो को सामान्य दबाव और उचित नियंत्रण के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जा सके. इससे दिल्ली के लोगों को सीवर ओवर फ्लो की समस्या सेव निजात मिलेगी.
दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो रोकने के लिए अलर्ट सिस्टम चालू यमुना नदी में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, ताकि यहां से निकालने वाले पूरे सीवेज को एकत्रित करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाकर ट्रीट किया जा सके. शहर के सभी सीवेज पंपिंग स्टेशनों के सही समय पर चलने और बंद होने के कारण सीवेज लाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दोनों पर किसी तरह का दबाव नहीं पड़ेगा. सीवेज की बराबर सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सकेगा. इस तरह एसटीपी बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे.
दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो रोकने के लिए अलर्ट सिस्टम चालू दिल्ली सरकार का यमुना को तीन साल में पूरा साफ करने का लक्ष्य
जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को अगले तीन साल में पूरा साफ करने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत दिल्ली के 100 फीसदी घरों को भी सीवर लाइन से जोड़ने का प्लान है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी जल बोर्ड को दी है. जिस तरह पिछले कार्यकाल में दिल्ली सरकार ने स्कूलों और अस्पतालों का कायाकल्प किया. वैसे ही इस बार यमुना को भी प्राथमिकता के आधार पर साफ करना मुख्य मकसद है.
