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भाजपा नेता आदेश गुप्ता और रामवीर बिधूड़ी ने की एलजी से मुलाकात, जानिये किन मुद्दाें पर हुई बात

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Published : Apr 4, 2022, 3:45 PM IST

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल काे पत्र साैंपकर दिल्ली में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारी, गेस्ट टीचर, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले 12 कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी, वोकेशनल ट्रेनर और कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाते हुए उनके समाधान की बात रखी.

LG काे साैंपा पत्र.
LG काे साैंपा पत्र.

नई दिल्लीः दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात कर उन्हें दिल्ली की समस्याओं से अवगत कराया. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से उनके आधिकारिक निवास पर मुलाकात कर एक पत्र साैंप. पत्र में दिल्ली की जनता के सामने खड़ी पांच प्रमुख समस्याओं में हस्तक्षेप करके उनका हल निकालने की मांग रखी.

पत्र में जिन पांच बिंदुओं में समस्याओं का जिक्र किया गया है, उनमें पहली समस्या राजधानी दिल्ली में 22000 आंगनबाड़ी कर्मचारियों की है. जिन्हें उनके हक का पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है. साथ ही बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कर्मचारियाें को दिल्ली सरकार ने निकाल दिया है. दूसरा बिंदु राजधानी दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की समस्या को लेकर है. जिसमे उनका वेतन बढ़ाने और नियमित किए जाने की मांग की गई है. तीसरे, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले 12 कॉलेजों के अंदर कार्यरत शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों का जिक्र किया गया है जो आज भी अपने वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं.

LG काे साैंपा पत्र.

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चौथे बिंदु में दिल्ली सरकार के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत वोकेशनल ट्रेनर्स का जिक्र किया गया है.जिन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा 16 हजार हर महीने वेतन के रूप में दिए जा रहे हैं जो काफी कम है, जबकि दूसरे राज्य में 32 हजार वोकेशनल टीचर्स को वेतन के रूप में प्रतिमाह दिए जा रहे हैं. ऐसे में दिल्ली बीजेपी के द्वारा वोकेशनल ट्रेनर्स की सैलरी भी बढ़ाने की मांग की गई है.

एलजी से मिलकर लाैटते भाजपा नेता.
एलजी से मिलकर लाैटते भाजपा नेता.

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दिल्ली बीजेपी के द्वारा लिखे गए पत्र में पांचवें और आखिरी बिंदु में कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों का भी जिक्र किया गया है.जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली के अंदर कार्यरत लगभग डेढ़ लाख कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारी ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार में काम तो कर रहे हैं. लेकिन उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार न्यूनतम वेतन दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में इन सभी कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स को उनकी योग्यता अनुसार कम से कम न्यूनतम वेतन दिल्ली सरकार के द्वारा जो तय किया गया है, वह जारी किया जाए.

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