नई दिल्लीः दिल्ली में केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. अब बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भी उप-मुख्यमंत्री द्वारा दावे किए गए हैं, वो सब झूठे हैं. एक्साइज पॉलिसी के चलते दिल्ली सरकार के राजस्व में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि इस पॉलिसी से प्रदेश को घाटा ही हुआ है. एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर बैक डोर से शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है.
दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एक साथ सोमवार शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति को लेकर जो बयान उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया है, वह पूरी तरह से बेबुनियाद है. इसकी गवाही खुद दिल्ली सरकार के कैबिनेट का नोट दे रहा है, जो 31 जुलाई को दिल्ली के उप-राज्यपाल को भेजा गया है. दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई शराब की बिक्री को लेकर नई एक्साइज पॉलिसी से विपरीत नुकसान ही हुआ है.
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आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की घोषणा और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है. अब दो महीने के लिए पॉलिसी के एक्सटेंशन किए जाने से इसके तहत केजरीवाल सरकार और भ्रष्टाचार करना चाहती है. केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई नई एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के राजस्व में 37% की भारी कमी हुई. बीयर, वोदका, रम, व्हिस्की सभी की बिक्री बढ़ी है लेकिन रेवेन्यू लॉस हुआ है. इसका मतलब चोर दरवाजे से गलत तरीके से बेचने का काम किया गया है. इससे एक बात तो तय है कि एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार की रिवेन्यू भले ही न बढ़ी हो लेकिन बैक डोर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब जरूर भरी गई है.
