नई दिल्ली: भारत के टेलीकम्युनिकेशन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को देश में टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए लोकसभा में एक बिल पेश किया है. ये बिल अभी तक तीन प्रमुख कानूनों द्वारा शासित होता है. इसमें दो ब्रिटिश राज के दौरान पारित कानून है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम सात दशक पहले टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र और टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सेवाओं के बारे में इतना सोच भी नहीं सकते थे जैसा कि आज मौजूद हैं.
वैष्णव ने कहा कि यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रमुख चालक और डिजिटल सेवाओं का एंट्री गेट है. इसके अलावा, देश की सुरक्षा भी दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा पर अत्यधिक निर्भर है. इसलिए 1885, 1933 और 1950 में पारित तीन कानूनों - 1885 का भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी तरह से कब्जा में लेना) अधिनियम 1950 का भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम को बदलने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता है.
टेलीकॉम बिल 2023 में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के विस्तार के लिए रास्ते का अधिकार देकर देश में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के विकास पर जोर दिया गया है. प्रस्तावित कानून ने टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट की परिभाषा का विस्तार किया है. क्योंकि इसमें कोई भी इक्विपमेंट, रेडियो स्टेशन, रेडियो इक्विपमेंट या यूजर इक्विपमेंट शामिल हैं, जो सॉफ्टवेयर और इंटेलिजेंस सहित टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है या किया जा रहा है.
इसका मतलब है कि अगर किसी टेलीकॉम इक्विपमेंट या टेलीकॉम नेटवर्क के संचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल किया गया है तो वह भी नए कानून के दायरे में आएगा. इसके अलावा, इसमें टेलीकम्युनिकेशन पहचानकर्ताओं को भी शामिल किया गया है. जिसमें यूजर की विशिष्ट पहचान के लिए यूज किए जाने वाले नंबर, सीरीज और सिंबल की एक चेन शामिल है. इस तरह, इसमें मोबाइल इक्विपमेंट और सिम कार्डों को निर्दिष्ट IMEI और ISMI नंबर भी शामिल हैं.
टेलीकॉम बिल 2023 में पब्लिक सिक्योरिटी
टेलीकॉम बिल 2023 के तहत, सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट सहित सार्वजनिक आपातकाल के दौरान टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया है. ऐसी स्थिति में, सरकार किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पर अस्थायी कब्जा करने का प्रस्ताव करती है ताकि सार्वजनिक आपातकाल के दौरान प्रतिक्रिया और रिकवरी के लिए ऑथराइज्ड यूजर या यूजर के ग्रुप के मैसेज को प्राइरवरटी पर रूट किया जा सके.
इसके अलावा, अगर सरकार इस बात से संतुष्ट है कि यह नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है तो वह यह निर्देश दे सकती है कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कोई भी मैसेज या मैसेज का क्लास, और किसी भी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के माध्यम से निकलने या ब्रॉडकास्ट होने वाले मैसेज भी नहीं भेजे जाएंगे. ब्रॉडकास्ट किया जाएगा या रोका जाएगा या हिरासत में लिया जाएगा और उन्हें सुगम फॉर्मेट में सरकार के सामने प्रकट किया जाएगा. यह शक्ति किसी विशेष विषय पर मैसेज को रोकने तक भी विस्तारित हो सकती है.
उदाहरण के लिए, यदि व्हाट्सएप या टेलीग्राम या किसी अन्य मैसेजिंग ऐप जैसे मैसेजिंग ऐप के माध्यम से पारित मैसेज की एक चेन द्वारा हिंसा भड़काने का प्रयास किया जाता है तो सरकार केवल विषय वस्तु के आधार पर मैसेज के ब्रॉडकास्ट को प्रतिबंधित करने में सक्षम होगी. ऐसे मामलों में सरकार सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दे सकती है.
दूरसंचार नेटवर्क का कंट्रोल लेने की पावर
युद्ध या बड़े साइबर हमले की स्थिति में देश के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के महत्व को देखते हुए, सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या उसके एक हिस्से पर नियंत्रण लेने के लिए टेलीकॉम बिल 2023 में कुछ उपायों को लिस्ट किया है. बिल में कहा गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या युद्ध की स्थिति में अधिसूचना द्वारा ऐसे उपाय कर सकती है और निर्देश जारी कर सकती है. ये प्रावधान टेलीकॉम इक्विपमेंट के निर्माण, आयात और डिस्ट्रीब्यूशन पर लागू मानकों को भी कवर करते हैं.
उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार ने 2020 में लद्दाख क्षेत्र में घातक सीमा संघर्ष के बाद चीनी खिलाड़ियों द्वारा मोबाइल फोन के बेरोकटोक आयात को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए हैं.
टेलीकॉम बिल 2023 के तहत यूजर्स के अधिकार
टेलीकॉम बिल 2023 भारतीय दूरसंचार नियामक ऑथरेटी (ट्राई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी भी नियम के अनुरूप, यूजर्स की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान करता है. इन उपायों में टेलीमार्केटिंग संस्थाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अनचाहे कॉल और स्मॉल मैसेज (एसएमएस) के दुरुपयोग को रोकने के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल हैं. लोकसभा में पेश किया गया विधेयक अनचाहे संदेशों, विज्ञापन और प्रचार से संबंधित है. इसमें कुछ निर्दिष्ट संदेशों या स्पेसिफिक मैसेज के क्लास को प्राप्त करने के लिए यूजर्स की पहले सहमति की जरूरत होगी.
बिल एक या एक से अधिक रजिस्टरों की तैयारी और रखरखाव को अनिवार्य करता है, जिन्हें 'डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी)' रजिस्टर कहा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूजर्स को पहले सहमति के बिना स्पेसिफिक मैसेज न मिले. टेलीकॉम बिल 2023 प्रस्तावित कानून के उल्लंघन में प्राप्त किसी भी मैलवेयर या स्पेसिफिक मैसेज की रिपोर्ट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन यूजर्स को एक मैकेनिज्म देने के मुद्दे से भी संबंधित है.
इसमें कहा गया है कि टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं प्रदान करने वाली एक ऑथराइज्ड यूनिट (एक दूरसंचार सेवा प्रदाता) को यूजर्स को टेलीकॉम सेवा से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करने और ऐसी शिकायतों का निवारण करने में सक्षम बनाने के लिए एक ऑनलाइन मैकेनिज्म स्थापित करना होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है.
