इस्लामाबाद: आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान की संसद ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 14.48 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है. यह फैसला रविवार को लिया गया. स्वीकृत राहत पैकेज की शेष किस्त जारी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ओर से शर्त रखने के बाद इसमें कुछ नए कर जोड़े गए हैं.
जीडीपी ग्रोथ 3.5 फीसदी का अनुमान
बजट में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के लिए 3.5 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी घोषणा नौ जून को ही कर दी गई थी. तब बजट में 9,200 अरब रुपये का कर संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आईएमएफ के शर्त रखने के बाद इसमें 215 अरब रुपये और जोड़कर इसे 9,415 अरब रुपये कर दिया गया. सरकार ने 85 अरब रुपये व्यय घटाने की आईएमएफ की मांग को भी मान लिया है.
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Finance Minister Senator Mohammad Ishaq Dar thanked the Parliamentarians and all the stakeholders who participated in the process of passage of Federal Budget for fiscal year 2023-24 in the National Assembly of Pakistan, on Sunday 25 June,2023. pic.twitter.com/ncBccyiMSQ
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— Ministry of Finance (@FinMinistryPak) June 25, 2023Finance Minister Senator Mohammad Ishaq Dar thanked the Parliamentarians and all the stakeholders who participated in the process of passage of Federal Budget for fiscal year 2023-24 in the National Assembly of Pakistan, on Sunday 25 June,2023. pic.twitter.com/ncBccyiMSQ
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पाकिस्तान ने आईएमएफ के शर्त को माना
वित्त मंत्री इशाक डार ने बजट पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में कहा कि आईएमएफ से तीन दिन तक चर्चा करने के बाद बजट में ये बदलाव किए गए हैं. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दो दिन पहले पेरिस में वैश्विक वित्तीय सम्मेलन के दौरान आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर लोन जारी करने का आग्रह किया था.
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(पीटीआई-भाषा)
