मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीन दिवसीय समीक्षा के शुक्रवार को अपना बड़ा फैसला सुनाया है. भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर को लगातार पांचवीं बार 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने के निर्णय से आवास संपत्ति बाजार को समर्थन मिलने और घर की बिक्री में वृद्धि के निरंतर प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है.
आरबीआई की द्वि-मौद्रिक नीति वक्तव्य की मुख्य बातें इस प्रकार हैं,
- आरबीआई ने बेंचमार्क ब्याज दर को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा है.
- अस्पतालों और शैक्षिक भुगतान के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव संस्थानों को 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है.
- चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया गया.
- दिसंबर, मार्च तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 फीसदी , 6 फीसदी.
- 2023-24 के लिए औसत खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान 5.4 फीसदी पर बरकरार रखा गया.
- मुद्रास्फीति का अनुमान अनिश्चित खाद्य कीमतों से काफी प्रभावित.
- सब्जियों की कीमतों में रुक-रुक कर होने वाले झटके एक बार फिर नवंबर और दिसंबर में हेडलाइन मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं.
- रुपये ने 2023 में अपने उभरते बाजार साथियों की तुलना में कम अस्थिरता का प्रदर्शन किया.
- रुपये की सापेक्ष स्थिरता व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों में सुधार और इसके लचीलेपन को दर्शाती है भयानक वैश्विक सुनामी का सामना.
- 1 दिसंबर को विदेशी मुद्रा भंडार 604 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, बाहरी वित्तपोषण आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करने का भरोसा है.
- उभरते दृष्टिकोण के अनुसार आरबीआई सतर्क रहेगा और कार्य करने के लिए तैयार रहेगा.
- भारत कई अन्य देशों की तुलना में अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में है.
- प्रस्तावित आवर्ती भुगतान के लिए ई-जनादेश को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करना.
- आरबीआई डेटा सुरक्षा, गोपनीयता बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा स्थापित करेगा.
- अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6-8 फरवरी, 2024 को होगी.
