नई दिल्ली: स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि सरकार जल्द ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) में संशोधन बिल पेश करेगी. इस संशोधन का उद्देश्य एफएसएसएआई कामकाज और अधिकार क्षेत्र में सुधार करना है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (एफएसएस) एक्ट 2006 में कई संशोधनों का प्रस्ताव दिया है. मंत्रालय ने सितंबर 2020 में कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी थीं.
एफएसएसएआई के अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक एफएसएसएआई की कार्यप्रणाली में सुधार लाएगा. खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम 2006 में पारित किया गया था लेकिन नियमों को 2011 में ही नोटिफाइड किया गया था. चूंकि देश में खाद्य क्षेत्र असंगठित है, इसलिए संशोधन विधेयक का उद्देश्य खाद्य गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई को और अधिक शक्तियों के साथ मजबूत करना है.
'ईट राइट' पहल में बाजरा शामिल
बाजरा, जिसे 'श्री अन्ना' के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में बोलते हुए सचिव ने कहा कि यह विधेयक बाजरा को बढ़ावा देने के रास्ते में नहीं आएगा. क्योंकि एफएसएसएआई ने पहले ही बाजरा सहित 14 बाजरा के लिए पर्याप्त गुणवत्ता मानक तैयार कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि बाजरा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि इसमें पोषण संबंधी लाभ हैं. एफएसएसएआई अपनी 'ईट राइट' पहल के हिस्से के रूप में बाजरा को बढ़ावा दे रहा है.
सचिव ने एफएसएसएआई को लोगों के बीच पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फूड स्ट्रीट परियोजना के हिस्से के रूप में बाजरा-आधारित स्टालों की स्थापना को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया है. एफएसएसएआई के सीईओ जी कमला वर्धन राव ने कहा कि कम पानी में उगाए जा सकने वाले बाजरा में उच्च पोषण मूल्य होता है और यह देश में भूख को दूर करने में मदद कर सकता है. उन्होंने कहा, भारत दुनिया का एकमात्र देश है, जो बाजरा की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है. हर्बललाइफ इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय खन्ना ने कहा कि कंपनी भारत की बढ़ती पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है.
