नई दिल्ली : सरकार के इस साल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के तहत पात्र कंपनियों को लगभग 13,000 करोड़ रुपये वितरित किए जाने की संभावना है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि हालांकि उन क्षेत्रों के लिए योजना में बदलाव करने की कवायद चल रही है, जिन्होंने अभी तक अच्छी गति नहीं पकड़ी है.
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि चालू वर्ष से वितरण संख्या काफी बड़ी होगी. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मुझे लगता है कि इस साल वितरण करीब 13,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.’ सरकार ने योजना के तहत अबतक प्राप्त 3,400 करोड़ रुपये के दावों में से मार्च, 2023 तक केवल 2,900 करोड़ रुपये का वितरण किया है.
इस योजना की घोषणा 2021 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के साथ दूरसंचार, एसी-फ्रिज, कपड़ा, चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण, वाहन, विशेष इस्पात, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी, ड्रोन और फार्मा जैसे 14 क्षेत्रों के लिए की गई थी. यह पूछे जाने पर कि पूरा कोष कब वितरित किया जाएगा, सिंह ने कहा, यह कहना मुश्किल है क्योंकि कई कारक भूमिका निभाते हैं. लेकिन हमें उम्मीद है कि योजना के कार्यकाल के दौरान, इसका एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि योजना से होने वाली बचत पर पहले से ही अन्य पीएलआई योजनाओं या पुनर्गठित पीएलआई योजनाओं के लिए विचार किया जा रहा है. पुनर्गठित पीएलआई योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने कहा कि वे अंतर-मंत्रालयी परामर्श के विभिन्न चरणों में हैं.
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(पीटीआई-भाषा)
