नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं, जिससे इसकी वैधता आगामी आम चुनाव तक बढ़ जाएगी. वित्त मंत्री सीतारमण ने पुष्टि की है कि 1 फरवरी, 2024 का बजट आसन्न चुनावों के कारण पूरी तरह से वोट-ऑन-अकाउंट होगा, पूर्ण बजट जुलाई में आने की उम्मीद है.
क्या आवश्यकता है बजट की?
संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार का रेवेन्यू और लोन भारत के कंसोलिडेट फंड में रखा जाता है, और इससे प्राप्त करने के लिए संसदीय अप्रूवल की आवश्यकता होती है. इस प्रकार, बजट, जिसमें एस्टीमेट इनकम और खर्च विवरण भी होता है, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उपयुक्त धनराशि के लिए पारित किया जाता है.
क्या है अंतरिम बजट?
चुनावी वर्षों के दौरान, आउटगोइंग सरकार अपने उत्तराधिकारी पर नीतिगत बदलाव या बजट संबंधी बाधाएं थोपने से बचती है. अंतरिम बजट, चुनावी वर्षों के दौरान एक संसदीय मानदंड है, जो सरकार को नई सरकार के कार्यभार संभालने तक खर्चों को कवर करने की अनुमति देता है.
क्या है वोट ऑन अकाउंट?
दूसरी परिस्थिति में, यदि वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है और बजट अभी तक पारित नहीं हुआ है, तो सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक धन का उपयोग नहीं कर सकती है. तत्काल खर्चों को संबोधित करने के लिए, संविधान लोकसभा को वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए अग्रिम धनराशि देने का अधिकार देता है, जिसे वोट ऑन अकाउंट के रूप में जाना जाता है.
अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में क्या अंतर है?
- अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल हैं. वहीं, वोट ऑन अकाउंट में केवल सरकारी खर्चों की सूची होती है.
- अंतरिम बजट पर लोकसभा में चर्चा और पारित किया जाता है. खर्चों से संबंधित वोट ऑन अकाउंट, बिना चर्चा के पारित कर दिया जाता है.
- अंतरिम बजट कर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव कर सकता है. वोट ऑन अकाउंट से करों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता.
- अंतरिम बजट, पूर्ण बजट के समान, कुछ महीनों के लिए परियोजनाएं. अंतरिम बजट में वोट ऑन अकाउंट पारित किया जाता है.
- बता दें कि अंतरिम बजट एक साल के लिए वैध होता है. वोट ऑन अकाउंट आम तौर पर दो महीने के लिए होता है.
