नई दिल्लीः देश में उपयोग में आने वाले 16,73,115 हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों में, महाराष्ट्र कुल 2,96,186 वाहनों के साथ सूची में सबसे ऊपर है. इसके बाद क्रमश: कर्नाटक 2,03,592 और तमिलनाडु में 1,69,006 वाहन हैं. आधिकारिक बयान के अनुसार, भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2015 से फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्च रिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) योजना शुरू की.
वर्तमान में, फेम इंडिया योजना का चरण-2 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय समर्थन के साथ लागू किया जा रहा है. इसके अलावा, देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं. सरकार ने 12 मई, 2021 को देश में बैटरी की कीमतों में कमी लाने के लिए देश में एडवान्स्ड कैमिस्ट्री सेल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी.
इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए पीएलआई योजना के तहत आते हैं, जिसे 15 सितंबर, 2021 को पांच साल की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी. जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेटें दी जाएंगी और उन्हें परमिट की आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी.
(आईएएनएस)
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