नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने Budget 2023 पेश करते हुए ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. रियल एस्टेट सेक्टर ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 को संतुलित बताया, जिससे हाउसिंग सेक्टर में मांग को बढ़ावा मिलने की संभावना है. Pradhan Mantri Awas Yojana के लिए बजट आवंटन निश्चित रूप से किफायती आवास के लिए एक बढ़ावा है, जो इनपुट लागत में वृद्धि के कारण गिर रहा था.
ANAROCK Chairman Anuj Puri ( एएनएआरओसीके के अध्यक्ष अनुज पुरी ) ने कहा कि बाजार अभी भी कोविड महामारी के प्रभाव से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह सरकार के Housing for All Mission ( हाउसिंग फॉर ऑल मिशन ) की दिशा में एक और कदम है. Anuj Puri ANAROCK Chairman ने कहा, नई कर व्यवस्था और नए कर स्लैब के तहत 7 लाख रुपये तक की आय के लिए छूट सहित आयकर स्लैब में बदलाव से निस्संदेह मध्यम वर्ग को लाभ होगा. हालांकि आवास क्षेत्र को संपाश्र्विक बढ़ावा मिलेगा या नहीं, यह देखा जाना बाकी है. पुरी ने कहा, नई कर व्यवस्था किसी भी लाभ की पेशकश नहीं करती है, जो करदाता धारा 80 सी - पिछले गृह ऋण कर लाभों सहित किसी भी धारा के तहत प्राप्त कर सकते हैं.
सीबीआरई के अध्यक्ष और सीईओ ने ( CBRE Chairman and CEO ) कहा, बजट में किफायती आवास के लिए परिव्यय में वृद्धि, पर्यटन पर अधिक ध्यान देने और देश भर के प्रमुख शहरों में एकता मॉल के विकास जैसे उपाय Real estate sector को बढ़ावा देने का प्रयास है. इसके अलावा शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुधार पर निरंतर ध्यान देने से आईएल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है और साथ ही साथ आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन में भी तेजी आएगी.
CREDAI NCR President Manoj Gaur (क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौर) ने कहा कि केंद्रीय बजट के माध्यम से केंद्र युवाओं, महिलाओं, ओबीसी और किसानों के सशक्तिकरण पर लगातार ध्यान दे रहा है. उन्होंने कहा, पूंजी परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 10 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो कि जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है, पीएम आवास योजना के लिए 66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 79,000 करोड़ रुपये से अधिक और 9,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना एमएसएमई, आर्थिक विकास पर सकारात्मक गुणक प्रभाव डालेगा.
यूडी, आरई और इंफ्रा पर सीआईआई दिल्ली पैनल के अध्यक्ष हर्ष बंसल ( Harsh Bansal, chairman CII Delhi panel on UD, RE and infra ) ने कहा कि रियल एस्टेट पर प्रत्यक्ष प्रभावों में से एक मांग में वृद्धि के माध्यम से होगा क्योंकि वित्त मंत्री ने आयकर छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है, जिससे मांग में मदद मिलेगी. किफायती आवास खंड; इसके अलावा, नई कर व्यवस्था का मतलब है कि लोगों के पास अधिक डिस्पोजेबल आय होगी, जिससे सभी रियल एस्टेट सेगमेंट में मांग बढ़ेगी. उन्होंने कहा,आवास के लिए, सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना परिव्यय में 66 प्रतिशत से 79,000 करोड़ रुपये की बम्पर वृद्धि की घोषणा करके अपनी प्राथमिकता को रेखांकित किया, इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने कल के लिए स्थायी शहरों को विकसित करने में मदद करने के लिए विभिन्न राज्यों को समर्थन देने की घोषणा की.
Naveen Raheja , Raheja Developers chairman ( रहेजा डेवलपर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नवीन एम. रहेजा ) ने कहा कि बजट राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन करने के लिए भी प्रेरित करता है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे देश में नियोजित रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा मिलेगा. यह शहरों में जीवन स्तर में भी सुधार करेगा और डेवलपर्स को बेहतर घर प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा.
( Extra Input Ians )
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