बिजनेस डेस्क, ईटीवी भारत: इस साल मार्च और अप्रैल में भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार अब उबरना शुरु कर चुकें हैं. कोरोना वायरस के प्रकोप ने अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित कर दिया था लेकिन अब कंपनियां सार्वजनिक मुद्दों और प्रस्ताव को पेश करने के लिए आत्मविश्वास हासिल कर रही हैं.
सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह की कंपनियां अपने कारोबार में सकारात्मक भाव की वापसी को देखते हुए, अब आने वाले महीनों में अपने शेयर बिक्री की पेशकश शुरू करने के लिए कमर कस रही हैं. पिछले हफ्ते, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए दो ऑफर्स फॉर सेल जल्द ही बाजार में उतारेगी.
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इस बीच सोमवार को ज्वैलरी फर्म कल्याण ज्वैलर्स ने भी भारतीय सार्वजनिक उपक्रम (आईपीओ) के माध्यम से लगभग 1,750 करोड़ रुपये जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ अपना मसौदा तैयार किया. खुदरा निवेशकों के लिए यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि आईपीओ और ओएफएस कैसे अलग होते हैं. ईटीवी भारत आपको आसान भाषा में दोनों के प्रमुख अंतरों को समझा रहा है.
उद्देश्य के संदर्भ में
आईपीओ: सरल शब्दों में एक कंपनी पहली बार किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयरों को सूचीबद्ध करती है जब वह आईपीओ लॉन्च करता है. कोई भी असूचीबद्ध कंपनी अपने विस्तार के लिए नई पूंजी जुटाना चाहती है या कर्ज को कम करना चाहती है वह अपने कुछ शेयरों को आईपीओ के जरिए जनता को बेच सकती है. एक्सचेंजों पर शेयरों की लिस्टिंग से कंपनी की दृश्यता भी बढ़ती है.
ओएफएस: ओएफएस मुख्य रूप से प्रमोटरों को एक्सचेंजों में पारदर्शी तरीके से एक कंपनी में अपने निवेश को कम करने की अनुमति देता है. इसमें कंपनी कोई नई पूंजी नहीं जुटाती है और केवल शेयर स्वामित्व का हस्तांतरण होता है. कोई भी गैर-प्रवर्तक शेयरधारक जो किसी कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक का मालिक है, वह भी ओएफएस के माध्यम से हिस्सेदारी बेच सकता है.
ओएफएस केवल तभी संभव है जब कंपनी पहले से ही स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो. ओएफएस करने की अनुमति सिर्फ उन्हें मिलती है जो बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 200 कंपनियों में शामिल होती है.
नियामक प्रक्रिया के संदर्भ में
आईपीओ: एक आईपीओ के लिए फाइल करने के लिए एक कंपनी को निवेश बैंकरों को नियुक्त करने, सेबी के साथ एक प्रॉस्पेक्टस दर्ज करने, अनुमोदन की प्रतीक्षा करने और फिर निवेशक के हित के लिए खोलने से पहले समस्या का विपणन करना होगा. आईपीओ आमतौर पर 3-4 दिनों के लिए सदस्यता के लिए खुले होते हैं. फिर शेयर आवंटित किए जाते हैं. प्रक्रिया जटिल है और इसमें महीनों लग सकते हैं.
ओएफएस: ओएफएस बहुत तेज और सरल है. ओएफएस करने से दो दिन पहले कंपनी को एक्सचेंज को सूचित करना होता है. ओएफएस केवल एक दिन में ही पूरा हो जाता है. इसलिए खुदरा निवेशकों के पास जानकारी की कमी के कारण ओएफएस गायब होने की संभावना अधिक है.
खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित भागों के संदर्भ में
आईपीओ: जो कोई भी 2 लाख रुपये तक के शेयरों के लिए बोली लगाता है उसे खुदरा निवेशक कहा जाता है. आईपीओ में जारी किए गए शेयरों का 35 प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होता है.
ओएफएस: ओएफएस के पास खुदरा निवेशकों के लिए शेयरों का केवल 10% हिस्सा है. जिससे उन्हें शेयर आवंटन के लिए आईपीओ की तुलना में बहुत कम मौका मिलता है.
मूल्य निर्धारण के संदर्भ में
आईपीओ: कंपनी अपने बैंकरों के साथ आईपीओ के लिए एक प्राइस बैंड तय करती है. जिसका खुलासा इस मुद्दे की मार्केटिंग करते समय किया जाता है. निवेशक उस मूल्य सीमा के भीतर बोली लगा सकते हैं. आईपीओ की अंतिम कीमत शेयरों की मांग और मुद्दे की सदस्यता के आंकड़े पर निर्भर करती है. इस मूल्य से अधिक या उससे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को ही शेयरों का आवंटन मिलता है.
ओएफएस: एक ओएफएस में विक्रेताओं द्वारा एक फ्लोर प्राइस निर्धारित किया जाता है. जिस पर बोली लगाने वाले आवेदन कर सकते हैं. फ्लोर प्राइस की कीमत से कम किसी भी बोली को स्वीकार नहीं किया जाता है. शेयर आवंटन दो तरीकों से किया जा सकता है. एकल समाशोधन मूल्य, जहां सभी निवेशकों को एक ही मूल्य पर शेयर आवंटित किए जाते हैं या एकाधिक समाशोधन मूल्य जहां उन निवेशकों को वरीयता दी जाती है जो अधिक मूल्य पर बोली लगाते हैं.
विशेष रूप से, खुदरा निवेशकों को आम तौर पर ओएफएस के माध्यम से शेयर खरीदने पर 5% की सीमा में फर्श की कीमत पर छूट की पेशकश की जाती है, जिससे उनके लिए प्रस्ताव अधिक आकर्षक हो जाता है।
बोली प्रक्रिया के संदर्भ में
आईपीओ: आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या नेट बैंकिंग पोर्टल में आमतौर पर आईपीओ के लिए समर्पित एक वेब पेज होता है. जहां कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है. निवेशकों को शेयर लॉट में मिलते हैं. लॉट साइज का मतलब किसी शेयर की न्यूनतम तय संख्या होती है जिसके लिए बोली लगाई जा सकती है. निवेशक अपने हिसाब से कुछ लॉट शेयरों की बोली लगा सकता है. एक बार आवेदन जमा करने के बाद निवेशकों को आईपीओ आवेदन संख्या और लेनदेन विवरण जैसे विवरण प्राप्त होते हैं.
ओएफएस: आईपीओ के विपरीत ओएफएस में शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी भौतिक रूप या अनुप्रयोगों की आवश्यकता नहीं होती है. बस एक ट्रेडिंग खाता और एक डीमैट खाता होना चाहिए. एक ओएफएस के लिए बोलियां सीधे ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल या ब्रोकर की मदद से रखी जा सकती हैं. बस शेयरों की संख्या और वह मूल्य प्रदान करें, जिस पर आप अपनी बोली सुबह 9.15 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगाना चाहते हैं. एक निवेशक एक एकल शेयर भी खरीद सकता है क्योंकि ओएफएस में भाग लेने के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है.
शेयर आवंटन के संदर्भ में
आईपीओ: बोली के पूरा होने के बाद शेयर आवंटन आमतौर पर 7-10 दिनों के भीतर होता है. तब तक आपके बैंक खाते में धनराशि ब्लॉक कर रखी जाती जाती है. आवंटन सदस्यता पर निर्भर करता है. यदि समस्या बहुत अधिक है और बोली लगाने वालों की संख्या बिक्री पर बहुत से अधिक है, तो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से शेयर आवंटित किए जाते हैं.
ओएफएस: शेयर को टी + 1 के आधार पर आवंटित किया जाता है. यानी ऑर्डर देने के एक दिन बाद. आवंटन न होने की स्थिति में उसी दिन पैसा वापस कर दिया जाता है.
आरोपों के संदर्भ में
आईपीओ: निवेशकों द्वारा कोई विशेष शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है.
ओएफएस: निवेशकों को ब्रोकरेज शुल्क, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) और अन्य सामान्य शुल्क जैसे कि वे अपने संबंधित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शेयर खरीदने या बेचने के लिए भुगतान करते हैं.
