वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को प्र शुल्क में छूट की सामान्य व्यवस्था (जीएसपी) का लाभ बंद कर दिया है. अमेरिका व्यापार में वरीयता की सामान्य व्यवस्था (जीएसपी) के तहत गरीब और पिछड़े देशों के रोजगार प्रधान माल को अपने बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश की सुविधा देता है.
अमेरिका ने भारत को भी जीएसपी की छूट खत्म करने का नोटिस दे रखा है लेकिन अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ा और पुराना व्यापार तरजीही कार्यक्रम है. यह कार्यक्रम चुनिंदा लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों को शुल्क से छूट देकर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था.
ये भी पढे़ं- टीसीएस के सीईओ का वार्षिक वेतन 28 प्रतिशत बढ़ा, बीते वित्त वर्ष में 16 करोड़ रुपये मिले
तुर्की का जीएसपी (सामान्य तरजीही व्यवस्था) लाभार्थी देश का दर्जा 17 मई से समाप्त हो गया.
राष्ट्रपति ट्रंप ने चार मार्च को घोषणा की थी कि अमेरिका का भारत और तुर्की को दिए गए तरजीही व्यापार वाले देश के दर्जे को समाप्त करने का इरादा है. व्हाइट हाउस या अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने भारत के जीएसपी दर्जे को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा है.
माना जा रहा है कि इसकी घोषणा किसी भी समय हो सकती है. हालांकि, कुछ अपुष्ट खबरों में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस की हाल में हुई भारत यात्रा के बाद, अमेरिका भारत में चल रहे लोकसभा चुनावों तक उसके (भारत) जीएसपी दर्जे को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं करने पर राजी है.
हाल के हफ्तों में, अमेरिका के कई सांसदों और उद्योग प्रतिनिधियों ने ट्रंप सरकार को पत्र लिखकर भारत में नई सरकार के गठन होने तक अपने आदेश को रोक कर रखने का आग्रह किया है. लेकिन ट्रंप सरकार की ओर से इस संबंध में अब तक कुछ नहीं कहा गया है.
ट्रंप ने गुरुवार को जारी आधिकारिक घोषणा में कहा कि उन्होंने निर्धारित किया है कि लाभार्थी विकासशील देश के रूप में तुर्की का दर्जा 17 मई 2019 को समाप्त हो रहा है. अमेरिका ने तुर्की को 1975 में जीएसपी लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा दिया था.
ट्रंप ने तुर्की के लिए शुल्क मुक्त बाजार का रास्ता बंद किया, भारत की स्थिति पर संशय
जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ा और पुराना व्यापार तरजीही कार्यक्रम है. यह कार्यक्रम चुनिंदा लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों को शुल्क से छूट देकर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था.
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को प्र शुल्क में छूट की सामान्य व्यवस्था (जीएसपी) का लाभ बंद कर दिया है. अमेरिका व्यापार में वरीयता की सामान्य व्यवस्था (जीएसपी) के तहत गरीब और पिछड़े देशों के रोजगार प्रधान माल को अपने बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश की सुविधा देता है.
अमेरिका ने भारत को भी जीएसपी की छूट खत्म करने का नोटिस दे रखा है लेकिन अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ा और पुराना व्यापार तरजीही कार्यक्रम है. यह कार्यक्रम चुनिंदा लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों को शुल्क से छूट देकर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था.
ये भी पढे़ं- टीसीएस के सीईओ का वार्षिक वेतन 28 प्रतिशत बढ़ा, बीते वित्त वर्ष में 16 करोड़ रुपये मिले
तुर्की का जीएसपी (सामान्य तरजीही व्यवस्था) लाभार्थी देश का दर्जा 17 मई से समाप्त हो गया.
राष्ट्रपति ट्रंप ने चार मार्च को घोषणा की थी कि अमेरिका का भारत और तुर्की को दिए गए तरजीही व्यापार वाले देश के दर्जे को समाप्त करने का इरादा है. व्हाइट हाउस या अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने भारत के जीएसपी दर्जे को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा है.
माना जा रहा है कि इसकी घोषणा किसी भी समय हो सकती है. हालांकि, कुछ अपुष्ट खबरों में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस की हाल में हुई भारत यात्रा के बाद, अमेरिका भारत में चल रहे लोकसभा चुनावों तक उसके (भारत) जीएसपी दर्जे को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं करने पर राजी है.
हाल के हफ्तों में, अमेरिका के कई सांसदों और उद्योग प्रतिनिधियों ने ट्रंप सरकार को पत्र लिखकर भारत में नई सरकार के गठन होने तक अपने आदेश को रोक कर रखने का आग्रह किया है. लेकिन ट्रंप सरकार की ओर से इस संबंध में अब तक कुछ नहीं कहा गया है.
ट्रंप ने गुरुवार को जारी आधिकारिक घोषणा में कहा कि उन्होंने निर्धारित किया है कि लाभार्थी विकासशील देश के रूप में तुर्की का दर्जा 17 मई 2019 को समाप्त हो रहा है. अमेरिका ने तुर्की को 1975 में जीएसपी लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा दिया था.
ट्ंरप ने तुर्की के लिए शुल्क मुक्त बाजार का रास्ता बंद किया, भारत की स्थिति पर संशय बना हुआ है
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्ंरप ने तुर्की को प्र शुल्क में छूट की सामान्य व्यवस्था (जीएसपी) का लाभ बंद कर दिया है. अमेरिका व्यापार में वरीयता की सामान्य व्यवस्था (जीएसपी) के तहत गरीब और पिछड़े देशों के रोजगार प्रधान माल को अपने बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश की सुविधा देता है.
अमेरिका ने भारत को भी जीएसपी की छूट खत्म करने का नोटिस दे रखा है लेकिन अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ा और पुराना व्यापार तरजीही कार्यक्रम है. यह कार्यक्रम चुनिंदा लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों को शुल्क से छूट देकर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था.
ये भी पढे़ं-
तुर्की का जीएसपी (सामान्य तरजीही व्यवस्था) लाभार्थी देश का दर्जा 17 मई से समाप्त हो गया.
राष्ट्रपति ट्रंप ने चार मार्च को घोषणा की थी कि अमेरिका का भारत और तुर्की को दिए गए तरजीही व्यापार वाले देश के दर्जे को समाप्त करने का इरादा है. व्हाइट हाउस या अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने भारत के जीएसपी दर्जे को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा है.
माना जा रहा है कि इसकी घोषणा किसी भी समय हो सकती है. हालांकि , कुछ अपुष्ट खबरों में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस की हाल में हुई भारत यात्रा के बाद , अमेरिका भारत में चल रहे लोकसभा चुनावों तक उसके (भारत) जीएसपी दर्जे को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं करने पर राजी है.
हाल के हफ्तों में, अमेरिका के कई सांसदों और उद्योग प्रतिनिधियों ने ट्रंप सरकार को पत्र लिखकर भारत में नई सरकार के गठन होने तक अपने आदेश को रोक कर रखने का आग्रह किया है. लेकिन ट्ंरप सरकार की ओर से इस संबंध में अब तक कुछ नहीं कहा गया है.
ट्रप ने गुरुवार को जारी आधिकारिक घोषणा में कहा कि उन्होंने निर्धारित किया है कि लाभार्थी विकासशील देश के रूप में तुर्की का दर्जा 17 मई 2019 को समाप्त हो रहा है. अमेरिका ने तुर्की को 1975 में जीएसपी लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा दिया था.
Conclusion:
