जीएसटी मुआवजे के विलंबित भुगतान से राजकोषीय स्वास्थ्य, राज्यों के पूंजीगत व्यय में आती है कमी

हैदराबाद: कई राज्यों ने शिकायत की है कि जीएसटी मुआवजे के भुगतान में देरी के कारण उनकी पूंजीगत व्यय योजना और विकासात्मक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं. 2017 के जीएसटी (राज्यों के लिए मुआवजा) अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार को हर दो महीने में राज्यों को जीएसटी मुआवजा बकाया का निपटान करने की आवश्यकता है. हालांकि, संसद में दी गई नवीनतम आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि का भुगतान कई मौकों पर वैधानिक सीमा से परे किया गया है.

राज्य के नासारोपेट निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य लावू श्री कृष्णा ने कहा कि केंद्र द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि के भुगतान में देरी के कारण आंध्र प्रदेश राज्य की पूंजीगत व्यय और अन्य विकासात्मक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं.

लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के लिए आंध्र प्रदेश को केवल जीएसटी मुआवजा राशि जारी की है और आंशिक रूप से अक्टूबर और नवंबर के महीने के लिए भुगतान किया गया है. अक्टूबर-नवंबर के मामले में, यूनियन ने केवल 682 करोड़ रुपये के कुल बकाये के मुकाबले 387 करोड़ रुपये का भुगतान किया और 295 करोड़ रुपये की राशि, अक्टूबर-नवंबर की अवधि के लिए कुल देय राशि का 40% से अधिक, इस महीने की शुरुआत तक अवैतनिक रही.

इसने छत्तीस वर्षीय वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य लावु श्री कृष्ण देवरयालू को, जो आंध्र प्रदेश में नरसरावपेट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जीएसटी के बारे में विस्तृत डेटा एकत्र करने और जुलाई 2017 में इसके कार्यान्वयन के बाद से राज्य में वापस भुगतान करने के लिए प्रेरित किया.

लावू श्री कृष्णा ने ईटीवी भारत को बताया कि जीएसटी मुआवजे के भुगतान में देरी से राज्य की पूंजीगत व्यय योजना को नुकसान पहुंचा है.

उन्होंने पूछा, "अगर हम (केंद्र) 2019 के सितंबर और अक्टूबर के महीने से आईजीएसटी शेयर का भुगतान नहीं कर रहे हैं और अब हम मार्च के महीने में हैं. अगर केंद्र तीन-चार या पांच महीने के लिए समय पर भुगतान नहीं कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश जैसे राज्य अपने बजट की योजना कैसे बना सकते हैं, अपनी विकास गतिविधियों और इसके पूंजीगत व्यय की योजना बना सकते हैं?"

इसी तरह, केरल राज्य से राज्यसभा सदस्य के के रागेश की शिकायत है कि राज्यों को जीएसटी मुआवजा भुगतान के भुगतान में देरी करके, केंद्र सरकार अपने वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन कर रही है.

"जीएसटी मुआवजा अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार को राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की आवश्यकता है. लेकिन केंद्र सरकार समय पर जीएसटी मुआवजे का भुगतान करके अपनी वैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है."

2017 के जीएसटी मुआवजा अधिनियम के अनुसार, केंद्र को राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद किसी भी राजस्व हानि के लिए पांच साल की अवधि के लिए पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है.

कानून में मुआवजे की राशि की गणना और द्वि-मासिक आधार पर बकाया राशि को साफ करने के लिए केंद्र को राज्य के राजस्व संग्रह में 14% वार्षिक चक्रवृद्धि को ध्यान में रखने की आवश्यकता है. हालांकि, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया के भुगतान में देरी का सामना किया है, जिससे इन राज्यों के सांसदों को संसद में सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया गया है.

के के रागेश कहते हैं कि जीएसटी मुआवजा बकाया राज्य के राजस्व संग्रह का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और उनके निपटान में किसी भी देरी ने केरल के वित्त मंत्री थॉमस इस्साक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कई दौर की बैठकें करने के लिए मजबूर किया.

के के रागेश ने ईटीवी भारत को बताया, "केंद्र सरकार पर जबरदस्त दबाव डालने के बाद ही केरल के जीएसटी मुआवजे का भुगतान किया गया था क्योंकि हमने संसद में भी सवाल उठाया है और हमारे वित्त मंत्री ने कई बार केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की."

केके रागेश ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए स्टैंड ने कई राज्यों को गहरे संकट में धकेल दिया है. साथ ही कहा, "हर बार चार महीने के मुआवजे का भुगतान बकाया रहता है. दिसंबर के मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और अब हम मार्च में हैं इसलिए राज्य को चार महीने के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है."

राज्य के मामलों से परेशान, आंध्र प्रदेश के नासारोपेट के युवा सांसद का यह भी कहना है कि वह राज्य में जीएसटी क्षतिपूर्ति धनराशि को जल्द जारी करने के लिए लोकसभा में पूरक प्रश्न उठाएंगे.

लावू श्री कृष्ण ने ईटीवी भारत को बताया, "निश्चित रूप से, मैं आंध्र प्रदेश जैसे राज्य के लिए समय पर आईजीएसटी का भुगतान नहीं करने के संबंध में पूरक प्रश्न उठाऊंगा क्योंकि आंध्र प्रदेश में इतने वर्षों के लिए घाटे का बजट है."

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)