अमरावती : आंध्र प्रदेश राज्य सरकार गंगावरम बंदरगाह से अपनी 10.4 फीसदी हिस्सेदारी अडानी पोर्ट को बेचने जा रही है. इस डील से प्रदेश सरकार को 645.10 करोड़ रुपये मिलेंगे. कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दी.
अडानी पोर्टस एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीसेज) के पास पहले से ही बंदरगाह का 89.6 फीसदी हिस्सा है. सरकार की इस बिक्री के साथ बंदरगाह पूरी तरह से अडानी को सौंप दिया जाएगा.
इससे पहले अडानी द्वारा विंडी लेकसाइड से हासिल की गई 31.5% हिस्सेदारी के तहत 16.28 करोड़ शेयरों के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई.
बंदरगाह की कारोबार क्षमता 50 मिलियन टन तक है लेकिन यहां प्रतिवर्ष केवल 32-35 मिलियन टन व्यापार हो रहा है.
इस बंदरगाह से प्रदेश सरकार को सालाना 22 करोड़ रुपये का लाभांश मिलता है.
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