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आईसीटी उत्पादों पर सीमा शुल्क को लेकर ताइवान ने भारत को डब्ल्यूटीओ में घसीटा

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Published : Sep 9, 2019, 9:43 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 1:28 AM IST

ताइवान ने इस मामले में भारत पर वैश्विक व्यापार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. ताइवान का आरोप है कि भारत ने 11 श्रेणियों के आईसीटी उत्पादों पर शुल्क लगाया है. यह शुल्क इन उत्पादों पर भारत में लगने वाली शुल्क दरों से ऊपर है.

आईसीटी उत्पादों पर सीमा शुल्क को लेकर ताइवान ने भारत को डब्ल्यूटीओ में घसीटा

नई दिल्ली: ताइवान ने कुछ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने को लेकर भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटान व्यवस्था में घसीटा है. इन उत्पादों में मोबाइल फोन भी शामिल हैं.

ताइवान ने इस मामले में भारत पर वैश्विक व्यापार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. ताइवान का आरोप है कि भारत ने 11 श्रेणियों के आईसीटी उत्पादों पर शुल्क लगाया है. यह शुल्क इन उत्पादों पर भारत में लगने वाली शुल्क दरों से ऊपर है.

डब्ल्यूटीओ ने बयान में कहा कि ताइवान ने भारत के साथ विवाद निपटान विचार विमर्श का आग्रह किया है. यह आग्रह डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच सोमवार को वितरित किया गया.

ये भी पढ़ें: जीएसटी के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ी, अंतिम तारीख 30 नवंबर

भारत ने पिछले साल अक्टूबर में कुछ निश्चित संचार उत्पादों पर आयात शुल्क की दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक कर दिया था. इनमें बेस स्टेशन भी शामिल हैं.

भारत ने यह कदम आयात पर अंकुश के जरिये बढ़ते चालू खाते के घाटे (कैड) को कम करने के लिए उठाया था.

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नई दिल्ली: ताइवान ने कुछ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने को लेकर भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटान व्यवस्था में घसीटा है. इन उत्पादों में मोबाइल फोन भी शामिल हैं.

ताइवान ने इस मामले में भारत पर वैश्विक व्यापार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. ताइवान का आरोप है कि भारत ने 11 श्रेणियों के आईसीटी उत्पादों पर शुल्क लगाया है. यह शुल्क इन उत्पादों पर भारत में लगने वाली शुल्क दरों से ऊपर है.

डब्ल्यूटीओ ने बयान में कहा कि ताइवान ने भारत के साथ विवाद निपटान विचार विमर्श का आग्रह किया है. यह आग्रह डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच सोमवार को वितरित किया गया.

भारत ने पिछले साल अक्टूबर में कुछ निश्चित संचार उत्पादों पर आयात शुल्क की दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक कर दिया था. इनमें बेस स्टेशन भी शामिल हैं.

भारत ने यह कदम आयात पर अंकुश के जरिये बढ़ते चालू खाते के घाटे (कैड) को कम करने के लिए उठाया था.

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Last Updated : Sep 30, 2019, 1:28 AM IST
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