नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय संबंधों के डायनामिक परिदृश्य में, जी-20 दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान करने और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है. जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं और इकोनॉमी जटिलताओं की बैकग्राउंड में, भारत ने जी20 की अध्यक्षता संभालते हुए बातचीत, सहयोग और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ग्लोबल साउथ को अंतर-सरकारी मंच की मेज पर लाना है.
ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा
दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता संभालने की शुरुआत से ही भारत ने कहा था कि वह ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा. भारत की पहल पर, 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ (एयू) को जी20 का हिस्सा बनाया गया था. इस साल भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह के एजेंडे में अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताओं को एकीकृत करने पर जोर दिया था, जो वैश्विक दक्षिण का बहुमत हैं.
G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हुए
G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं. जी20 शिखर सम्मेलन से पहले, मोदी ने एयू को समूह का स्थायी सदस्य बनाने के लिए सदस्य देशों के सभी नेताओं को लेटर लिखा था. इसे लेटर को सभी ने स्वीकार कर लिया और 55 देशों के गुट को 9 सितंबर को जी20 में शामिल कर लिया गया. G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद, भारत ने इस साल जनवरी में वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ (VoGS) का एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था. 'आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता' विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में लगभग 120 देशों ने भाग लिया था. शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मोदी ने कहा था कि भविष्य में ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है.
पीएम मोदी ने कहा- तीन-चौथाई मानवता भारत में रहती है
उन्होंने कहा था कि तीन-चौथाई मानवता हमारे देशों में रहती है. हमें भी समान आवाज रखनी चाहिए. इसलिए, जैसे-जैसे वैश्विक शासन का आठ दशक पुराना मॉडल धीरे-धीरे बदल रहा है, हमें उभरती व्यवस्था को आकार देने का प्रयास करना चाहिए. नवंबर में, G20 प्रेसीडेंसी के समापन से पहले, भारत ने वर्चुअल मोड में दूसरा VoGS आयोजित किया था. दूसरे शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत द्वारा आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के परिणामों का प्रसार करना और विकासशील देशों के हितों पर विशेष ध्यान देने के साथ जी20 निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर गति सुनिश्चित करना था.
दूसरे वीओजीएस का मकसद थिंक टैंक
दूसरे वीओजीएस के दौरान, मोदी ने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या दक्षिण का भी उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य ज्ञान भंडार और थिंक टैंक के रूप में कार्य करके विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है. भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए पांच सी का भी आह्वान किया- परामर्श, सहयोग, संचार, रचनात्मकता और क्षमता निर्माण. G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की एक और बड़ी उपलब्धि दुनिया को डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाने में मदद करने के लिए नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना था.
डिजिटल इंडिया पहल
अगस्त में बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए, मोदी ने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए स्केलेबल, सुरक्षित और समावेशी समाधान प्रदान करता है. मोदी ने कहा कि पिछले नौ सालों में भारत का डिजिटल परिवर्तन अभूतपूर्व है. यह सब 2015 में हमारी डिजिटल इंडिया पहल के लॉन्च के साथ शुरू हुआ. यह नवाचार में हमारे अटूट विश्वास द्वारा संचालित है. उन्होंने कहा कि भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं.
टैकनोलजी की मदद से भारत बना कुशल
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने भारत को अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए टैकनोलजी का मदद लिया है. हमारा अद्वितीय डिजिटल पहचान मंच, आधार, हमारे 1.3 बिलियन से अधिक लोगों को कवर करता है. हमने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति लाने के लिए JAM त्रिमूर्ति - जन धन बैंक खाते, आधार और मोबाइल - की शक्ति का उपयोग किया है. हर महीने, हमारी त्वरित भुगतान प्रणाली, यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) पर लगभग 10 बिलियन लेनदेन होते हैं.
डिजिटल विभाजन पर क्या बोले पीएम?
जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक के बाद जारी एक परिणाम डॉक्यूमेंट में स्वीकार किया गया कि डिजिटल विभाजन, जिसमें लैंगिक डिजिटल विभाजन भी शामिल है, सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर विकासशील और कम विकसित देशों के लिए है. डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि पिछले G20 राष्ट्रपतियों के दौरान किए गए डिजिटल विभाजन को निपाटने के लिए हमारे विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, हम सभी के लिए, विशेष रूप से वंचित समूहों और कमजोर परिस्थितियों में लोगों के लिए समावेशी डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने की जल्द ही करेंगे हैं.
भारत ने ओएफए पर दिया जोर
भारत ने वन फ्यूचर एलायंस (ओएफए) पर जोर दिया, एक ऐसी पहल जिसका उद्देश्य सभी देशों और हितधारकों को डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) के भविष्य को एकजुट करने, आकार देने, डिजाइन करने और डिजाइन करने के लिए एक साथ लाना है जिसका उपयोग सभी देशों द्वारा किया जा सकता है. गठबंधन का उद्देश्य देशों, विशेष रूप से निम्न और मध्यम-आय वर्ग से, को शासन में सुधार और सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल और सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में अपने अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाना था.
भारत ने जी20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी
भारत द्वारा ब्राजील को जी20 की अध्यक्षता सौंपने से पहले, मोदी ने वर्चुअल जी20 लीडर्स समिट को संबोधित करते हुए कहा था कि 16 देशों के डीपीआई को ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी (जीडीपीआईआर) में शामिल किया गया है. प्रधान मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया था और मुझे इसके पूरा होने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. 16 देशों के 50 से अधिक डीपीआई को इस भंडार में शामिल किया गया है.
G20 प्रेसीडेंसी से भारत को हुआ लाभ
भारत की G20 प्रेसीडेंसी से एक और बड़ी उपलब्धि वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश (पीजीआईआई) के लिए साझेदारी की घोषणा थी और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) ने वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दिया है. मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने शिखर सम्मेलन के मौके पर पीजीआईआई और आईएमईसी पर एक विशेष कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता की है. इस आयोजन का उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक निवेश को बढ़ावा देना और इसके विभिन्न आयामों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना है.
इन देशों ने लिया था भाग
इस कार्यक्रम में यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब और विश्व बैंक के नेताओं ने भाग लिया था. पीजीआईआई एक विकासात्मक पहल है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने में मदद करना है. आईएमईसी में भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल है. इसमें रेलवे और जहाज-रेल पारगमन नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे. जब अमेरिका द्वारा प्रस्तावित नई रेलवे और शिपिंग परियोजना कार्यात्मक हो जाएगी, तो यह भारत की कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को और बढ़ावा देगी क्योंकि नई दिल्ली पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) में निवेश कर रही है.
INSTC क्या है?
INSTC भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मॉडल नेटवर्क है. इस मार्ग में मुख्य रूप से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस से जहाज, रेल और सड़क के माध्यम से माल ढुलाई शामिल है. इसके अलावा, G20 शिखर सम्मेलन में, भारत की पहल पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) लॉन्च किया गया था.
भारत की दूसरी पहल स्वच्छ ऊर्जा
स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में यह भारत की दूसरी ऐसी पहल है. 2015 में, मोदी के एक प्रस्ताव के बाद, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में है. भारत के लिए एक और बड़ी सफलता शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई नई दिल्ली घोषणा थी.
कई लोगों ने कहा था- संभव नहीं होगा
भारत सभी भाग लेने वाले देशों को घोषणा के लिए आम सहमति पर लाकर एक प्रकार का तख्तापलट करने में कामयाब रहा. कई लोगों ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध को देखते हुए यह संभव नहीं होगा. हालांकि पुतिन व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने रूस का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को नियुक्त किया. हफ्तों, दिनों और घंटों की बातचीत के बाद, नई दिल्ली इसे पूरा करने में कामयाब रही.
कई समस्याओं से जूझ रहे विकासशील देश
हमने वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, मैक्रो-वित्तीय स्थिरता, मुद्रास्फीति और विकास के संबंध में यूक्रेन में युद्ध के मानवीय पीड़ा और नकारात्मक अतिरिक्त प्रभावों पर प्रकाश डाला, जिसने देशों, विशेष रूप से विकासशील और कम विकसित देशों के लिए नीतिगत माहौल को जटिल बना दिया है. वे देश जो अभी भी COVID-19 महामारी और आर्थिक व्यवधान से उबर रहे हैं, जिसने SDG (संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों) की दिशा में प्रगति को पटरी से उतार दिया है. स्थिति के बारे में अलग-अलग विचार और आकलन थे.
भारत G4 का हिस्सा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार की मांग करने वाली दुनिया की अग्रणी आवाजों में भारत भी शामिल है. भारत G4 का हिस्सा है जिसमें ब्राजील, जर्मनी और जापान भी शामिल हैं, जो UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की बोली का समर्थन कर रहे हैं. एक भविष्य' विषय पर आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के तीसरे और समापन सत्र में अपनी टिप्पणी में मोदी ने कहा कि दुनिया को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए यह जरूरी है कि वैश्विक प्रणालियां वर्तमान की वास्तविकताओं के अनुरूप है.
संयुक्त राष्ट्र में लगभग 200 देश शामिल
मोदी ने कहा कि आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसका उदाहरण है. जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उस समय की दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी. उस समय संयुक्त राष्ट्र में 51 संस्थापक सदस्य थे. आज संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों की संख्या लगभग 200 है. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या अभी भी उतनी ही है. तब से आज तक दुनिया हर मामले में बहुत बदल गई है.
हर क्षेत्र में बदलाव आया
परिवहन हो, संचार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में बदलाव आया है. मोदी ने कहा कि ये नई वास्तविकताएं हमारी नई वैश्विक संरचना में प्रतिबिंबित होनी चाहिए. बहुध्रुवीय दुनिया बनाने के भारत के प्रयास उन सुरक्षा खतरों के कारण भी महत्वपूर्ण हैं, जिनका आज दुनिया सामना कर रही है, विशेष रूप से यूक्रेन में रूस का युद्ध और इंडो-पैसिफिक में चीन का आधिपत्य, यह क्षेत्र जापान के पूर्वी तट से लेकर जापान के पूर्वी तट तक फैला हुआ है.
भारत की उपलब्धियां विश्व स्तर पर गूंजीं
भारत उसका हिस्सा है जिसमें अमेरिका, जापान, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, जो क्षेत्र में बीजिंग की आक्रामकता को देखते हुए एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए काम कर रहे हैं. जैसे ही भारत की G20 अध्यक्षता पर पर्दा गिरा, इसके नेतृत्व में हासिल की गई उपलब्धियां विश्व स्तर पर गूंजीं, जिसका सभी देशों पर स्थायी प्रभाव पड़ा.
इस G20 कार्यकाल की स्थायी विरासत सहयोग, लचीलेपन और समृद्ध और परस्पर जुड़े भविष्य के लिए सामूहिक आकांक्षा की भावना की विशेषता है. जैसे ही यह ब्राजील को सौंपा गया, भारत की अमिट छाप ने उस ताकत को दर्शाया जो तब उभरती है जब राष्ट्र आज के जटिल मुद्दों से निपटने के लिए एकजुट होते हैं.
