सरगुजा: देश को राइट टू फूड के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ लेकिन. छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य था, जहां गरीबों के लिए भी भोजन सुनिश्चित किया गया. 2008 से यहां 1 रुपये किलो में लोगों को चावल देने की योजना तत्कालीन भाजपा सरकार ने कर दी थी. यूपीए 2 के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2013 में इसे कानून बना दिया. जिसके बाद राइट टू फ़ूड की स्थिती पर नियंत्रण रखने खाद्य आयोग का भी गठन किया गया.
योजनाओं पर रखी जा रही निगरानी: छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने बताया कि "अंतिम व्यक्ति तक राशन गुणवत्ता के साथ पहुंच रहा है या नहीं? इस बात की शिकायत का कोई माध्यम ही नहीं था. हमने आयोग की वेबसाइट लांच की. उसमे टोल फ्री नम्बर भी दिए गये. कुपोषण मिटाने 5 रुपये किलो चना और 17 रूपये किलो गुड़ दिया गया. स्कूलों में माध्यान्ह भोजन सहित तमाम ऐसी योजनाओं पर निगरानी रखी गई, जो अनाज के अधिकार से जुड़ी हुई थी."
बता दें कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है. नागरिक आपूर्ति निगम के 128 पीडीएस प्रदाय केन्द्र एवं 13476 उचित मूल्य दुकानों के जरिये वितरण जारी है.
वन नेशन वन राशनकार्ड योजना: वन नेशन वन राशनकार्ड योजना का क्रियान्वयन वर्तमान में 33 जिलों में किया जा रहा है. इसके तहत 13 हजार 476 उचित मूल्य की दुकानों में योजना का क्रियान्वयन जारी है. मई 2023 में इन दुकानों से 68 लाख 35 हजार 283 राशनकार्ड धारियों को राशन का वितरण किया जा रहा है. इन दुकानों के 4 लाख 98 हजार 968 राशनकार्ड धारियों द्वारा पोर्टेबिलिटी का उपयोग किया गया. जिसके तहत अपनी पसंद की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री का उठाव किया गया. मतलब अब आप अपने राशन कार्ड से अब कहीं पर भी राशन ले सकते हैं.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मिल रहा लाभ: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मई 2023 में 241 लाख टन चावल का आबंटन जारी किया गया था. जिसमें से 2.37 लाख टन चावल का उठाव किया गया है. मई 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य के 515 राशनकार्ड धारियों द्वारा अन्य राज्य से तथा अन्य राज्यों के 33 राशनकार्ड धारियों द्वारा छत्तीसगढ़ की उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त किया गया.
फोर्टिफाइड चावल का वितरण जारी: फोर्टिफाईड चावल वितरण योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है. जिसमें केन्द्रांश और राज्यांश राशि का अनुपात 75:25 है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के हितग्राहियों को इसका फायदा मिला है. उनमें एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 जैसे पोषक तत्त्वों से युक्त फोर्टिफाईड चावल के वितरण का किया जा रहा है. राज्य शासन द्वारा राज्य योजना के राशनकार्डों में स्वयं के व्यय पर फोर्टिफाईड चावल वितरण किया जा रहा है. माह मई 2023 में 33 जिलों में 64 लाख 79 हजार 916 राशनकार्डों पर 215 लाख टन आबंटन के विरुद्ध 2.09 लाख टन फोर्टिफाईड चावल का वितरण किया गया है.
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम: खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन जारी है. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 74.54 लाख राशनकार्ड है. जिसमें 14 लाख 54 हजार 259 अन्त्योदय राशनकार्ड, 50 लाख 48 हजार 360 प्राथमिकता राशनकार्ड, 38 हजार 100 निराश्रित राशनकार्ड, 14283 निःशक्तजन राशनकार्ड तथा 8 लाख 89 हजार 824 एपीएल राशनकार्ड है. इन राशनकार्डो में माह मई 2023 में 2.41 लाख टन चावल, 6427 टन शक्कर, 9040 टन नमक, 5628 टन चना एवं 1942 लीटर केरोसिन का दिया गया है.
