नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया. मंगलवार को शीर्ष कोर्ट ने कहा कि देश के इतिहास में शीर्ष अदालत ने भारतीय सेना को ऐसा निर्देश नहीं दिया है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, 'कॉलिन गोंसाल्वेस, यह सुझावों का आशय नहीं हो सकता. उदाहरण के लिए, आप अदालत से भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को विशेष कदम उठाने (गांवों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए) का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं. सच कहें तो, हमारे देश के इतिहास में और पिछले 70 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना को कोई निर्देश नहीं दिया है....लोकतंत्र की एक बड़ी पहचान सशस्त्र बल पर नागरिक नियंत्रण है. आइए हम इसका उल्लंघन न करें. यह इस राष्ट्र के मजबूत बिंदुओं में से एक है. हम भारतीय सेना को निर्देश जारी नहीं करेंगे...'
मणिपुर सरकार ने अदालत में राज्य की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट पेश की है. इसी पर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के सुझावों पर विचार करते हुए शीर्ष कोर्ट ने ये टिप्पणियां कीं.
मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि 'सरकार के वकील के कई आश्वासनों के बावजूद मणिपुर में हिंसा नहीं रुकी है और आने वाले महीनों में यह तेजी से बढ़ सकती है, जैसा कि जुलाई में एक आदिवासी का सिर काटने और एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदिवासी महिला की हत्या से संकेत मिलता है.'
गोंसाल्वेस ने कहा कि आदिवासियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि नरसंहार का आह्वान किया गया हैं, जबकि मैतेई नेता प्रमोट सिंह (Pramot Singh) की तत्काल गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने की मांग की गई है. गोंसाल्वेस ने एक समाचार संगठन के साथ सिंह के साक्षात्कार का हवाला दिया जहां उन्होंने कथित तौर पर कुकी को नष्ट करने का दावा किया था.
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि 'कानून और व्यवस्था का जिम्मा और राज्य की सुरक्षा, अनिवार्य रूप से ऐसे मामले हैं जो कार्यकारी क्षेत्र में आते हैं... हमारा विचार है कि सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के संबंध में अदालत के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने के लिए अपनी शक्ति न्यायिक कार्य का प्रयोग करना उचित नहीं होगा. इसे राज्य प्रशासन और भारत संघ पर निगरानी के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए. साथ ही, हम भारत संघ और मणिपुर दोनों पर पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए दबाव डालेंगे ताकि मणिपुर के सभी नागरिकों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.'
पीठ ने जोर देकर कहा, 'जहां वास्तव में एक विशेष बटालियन को तैनात किया जाना चाहिए वह हमारे लिए बहुत खतरनाक है...' सीजेआई ने गोंसाल्वेस को आश्वासन दिया कि न्यायाधीश यहां हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम जो कुछ कर चुके हैं, उसके परे भी कुछ अंशांकित आदेश पारित करें, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे... हम न्यायिक छूट के प्रति सचेत हैं और हम इसकी निगरानी कर रहे हैं...'
मणिपुर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार और केंद्र स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में विभिन्न पक्षों के वकीलों द्वारा दिए गए सुझावों पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत मणिपुर में जातीय हिंसा के संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
मणिपुर सरकार ने अपनी नवीनतम स्थिति रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह जाति, पंथ, धर्म और जनजाति/समुदाय के भेदभाव के बिना सभी के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है.
राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि वह राज्य में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति लाने के लिए सभी हितधारकों और समुदायों के दावों और प्रतिदावों को समग्र रूप से ध्यान में रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है.
राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार द्वारा दैनिक आधार पर सुरक्षा तैनाती की योजना बनाई गई है, जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है और उसकी समीक्षा की जा रही है. राज्य पुलिस नव नियुक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में राज्य में सामान्य स्थिति लाने का प्रयास कर रही है.
