नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह टिप्पणी की कि वकील ऋषि मल्होत्रा द्वारा फांसी की सजा की विधि के रूप में मौत की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव, व्यापक हितधारकों के साथ परामर्श, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य देगा.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया गया कि अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने मौत की सजा पाने वाले दोषियों को फांसी देने के तरीके की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है.
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने पीठ को सूचित किया कि एक पैनल गठित करने और उसके सुझाव मांगने के लिए एजी द्वारा गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया है, जिसे इस मुद्दे पर अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है. इस पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे.
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मुद्दे की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का केंद्र का प्रस्ताव व्यापक हितधारकों के साथ परामर्श, व्यापक परिप्रेक्ष्य देगा. केंद्र के वकील ने तर्क दिया कि एजी अनुपलब्ध हैं और यात्रा कर रहे हैं और अदालत से मामले को स्थगित करने का आग्रह किया. मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले को दो सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया.
मुख्य न्यायाधीश ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39ए को उस जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने की भी अनुमति दी, जिसमें मौत की सजा वाले दोषी को फांसी देने की वर्तमान प्रथा को खत्म करने और इसे कम दर्दनाक विकल्पों के साथ बदलने की मांग की गई थी.
इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से डेटा मुहैया कराने को कहा था, जो कैदियों को फांसी के अलावा फांसी देने के अधिक सम्मानजनक, कम दर्दनाक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके की ओर इशारा कर सके. मई में, केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि सरकार यह जांचने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है कि क्या मौत की सजा पाने वाले कैदियों के लिए गर्दन से फांसी देने की तुलना में कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सकता है.
याचिका में मल्होत्रा ने दलील दी थी कि वह भारत में मौत की सजा देने के तरीके यानी कैदी के मरने तक गर्दन पर लटकाए रखने की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं. याचिका में कौर के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार सहित जीवन के अधिकार का अर्थ प्राकृतिक जीवन के अंत तक ऐसे अधिकार का अस्तित्व होगा. इसमें मृत्यु की गरिमापूर्ण प्रक्रिया सहित मृत्यु तक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी शामिल है.
इसमें आगे कहा गया कि दूसरे शब्दों में, इसमें एक मरते हुए व्यक्ति को भी गरिमा के साथ मरने का अधिकार शामिल हो सकता है जब उसका जीवन समाप्त हो रहा हो. शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2017 में याचिकाकर्ता की इस दलील पर गौर करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया था कि जिस दोषी का जीवन दोषसिद्धि और सजा के कारण समाप्त होना है, उसे फांसी का दर्द सहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.
