रायपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना (PM house scheme in chhattisgarh) के तहत मकानों का निर्माण नहीं किया जा रहा है, पुराने आवास योजना की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, गरीबों को मकानों से वंचित रखा जा रहा (War between Congress and BJP ) है. इस तरह के आरोप लगातार भाजपा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर लगाती रही है, लेकिन दूसरी ओर पीएम आवास के लिए ही भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को दो अवार्ड दिए गए हैं . ऐसे में पीएम आवास को लेकर भाजपा के द्वारा उठाए जा रहे सवाल और राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य की क्या स्थिति है इस बारे में ईटीवी भारत ने पड़ताल की.
PM आवास के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिले अवार्ड : छत्तीसगढ़ में सामाजिक उत्थान को लेकर हुए प्रयासों को देखते हुए राज्य को ‘बेस्ट कम्यूनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स’ और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार दिया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 के अंतर्गत यह पुरस्कार गुजरात के राजकोट में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आयोजित इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में प्रदान किए गए.
पीएम आवास पर कांग्रेस का पलटवार : प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए इनमें वादों को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ भाजपा पर जोरदार हमला किया है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि '''यह अवॉर्ड भाजपा के उन नेताओं के लिए करारा जवाब है. जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं.उनके द्वारा गलत बयान बाजी की जा रही है. लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.'' सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ''प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार अच्छे काम किए जा रहे जिस वजह से केंद्र सरकार के द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को पुरस्कृत किया जाता रहा है.''
कांग्रेस सरकार बताए कि अब तक कितने बनाए गए पीएम आवास : वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा है कि '' कांग्रेस को पीएम आवास योजना के तहत निर्माण किए गए मकानों की जानकारी देनी चाहिए, कितने मकान बनाए गए और कितने मकान गरीबों को दिए गए. यह जो पुरस्कार मिला है वह कितने मकान बनाने के लिए दिया गया है.यह भी राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए.अमित ने कहा कि प्रदेश की जनता को पता है कि आप ने पीएम आवास नहीं बनाया है और इसके लिए आने वाले समय में प्रदेश की जनता आंदोलन करेगी.''
विधानसभा में उठा था मामला : बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 2022 में प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था. कि '' राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि राज्य सरकार इसके लिए अपना हिस्सा नहीं दे रही है.जिसके परिणामस्वरूप केंद्र ने आवंटित लक्ष्यों को वापस ले लिया है. रमन सिंह ने कहा था कि सिंहदेव ने अपने पत्र (मुख्यमंत्री को पंचायत विभाग छोड़ने के लिए) में कहा था कि योजना के तहत धनराशि जारी नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप आठ लाख लोगों के लिए घर नहीं बनाया जा सका. पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में योजना के तहत कितने आवासों को स्वीकृति दी गई और उनमें से कितने पूरे हो चुके हैं.''
विधानसभा में सरकार ने पेश किए थे आंकड़े : सिंहदेव की अनुपस्थिति में राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब में कहा था कि '' वर्ष 2019-20 और 2020-21 के वित्तीय वर्षों में पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत क्रमश: 1,51,072 और 1,57,815 घर स्वीकृत किए गए थे. वर्ष 2019-20 में लक्ष्य में से 72,103 मकान पूरे हो चुके थे जबकि 78,969 अधूरे थे। उन्होंने कहा कि 2020-21 में लक्ष्य में से एक भी मकान नहीं बनाया गया था. पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत दो वित्तीय वर्षों 2021-22 और 22-23 में कोई मकान स्वीकृत नहीं किया गया . मंत्री ने बताया था कि इसी तरह 2019 से 2022 (तीन वित्तीय वर्ष) के बीच, पीएमएवाई-शहरी के तहत 1,01,081 आवास को मंजूरी दी गई थी.जिसमें से 19,594 आवास पूरे हो चुके थे जबकि 43,304 आवास अपूर्ण/प्रगतिरत थे। वहीं 38,183 आवास को शुरू किया जाना बाकी है.अकबर ने कहा था कि वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार 762 करोड़ रुपये का ऋण लेना चाह रही थी और पंजाब नेशनल बैंक ने इसे मंजूरी देने में रुचि दिखाई थी. लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण यह नहीं हो सका.''
