लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों घोषणा की थी कि जिन परिवारों में दो बेटियां हैं. उनमें से एक बेटी की फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी. मुख्यमंत्री की इस योजना को लेकर लोगों में काफी बेसब्री से इंतजार था. बुधवार को पेश हुए योगी सरकार के बजट में इसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बजट में सरकार ने स्ववित्तपोषित विद्यालयों में निर्धारित आय से कम आय वाले माता-पिता की दूसरी बच्ची की फीस प्रतिपूर्ति के लिए पांच करोड़ निर्धारित किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने खुद ही इस योजना की घोषणा की थी. अब इस योजना में पैसा कम आने से लोगों में थोड़ी मायूसी होगी.
संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए 10 करोड़ की छात्रवृत्ति : बजट में सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अपना खजाना खोला है. सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. संस्कृत विद्यालय की परिसंपत्तियों के सूजन के लिए अलग से 100 करोड़ रुपये दिया है. इसके अलावा सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक अलग से छात्रवृत्ति शुरू करेगी, इसके लिए सरकार ने बजट में 10 करोड़ अलग से दिया है. इसके अलावा के सरकार की सहायता से पीएम श्री के नाम से नई योजना प्रदेश में लागू किया है इसके लिए भी सरकार ने 500 करोड़ रुपये का बजट दिया है. इसके तहत स्कूलों को डिवेलप किया जाएगा.
बेसिक शिक्षा के समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20255 करोड़ : बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के बेहतर संचालन के सरकार ने समय शिक्षा अभियान के लिए 20255 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. इसके साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने के लिए इस बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था किया गया है.
यूनिफॉर्म के लिए 50 करोड़ का बजटः सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले 28 लाख छात्र छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. साथ ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ छात्र-छात्राओं के निशुल्क स्वेटर व जूता मोजा उपलब्ध कराने के लिए 650 करोड़, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निशुल्क बैग उपलब्ध कराने के लिए 350 करोड़ का बजट दिया है. इसके अलावा वनटांगिया गांव में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के लिए अलग से 11 करोड़ की व्यवस्था किया है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को इस सत्र में प्रवेश दिलाने के लिए 40 करोड़ की व्यवस्था किया है.
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