नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मेघालय जैसे राज्यों में प्रतिष्ठित स्मार्ट सिटी परियोजनाएं धीमी गति से चल रही हैं, सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि जून 2024 तक बढ़ा दी है. आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की अवधि जून 2024 तक बढ़ा दी गई है और सभी स्मार्ट शहरों से निर्धारित समय के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की उम्मीद है.
भारत सरकार ने 15 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया. जनवरी 2016 से जून 2018 तक प्रतियोगिता के 4 दौर के माध्यम से 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है. किशोर ने कहा कि जुलाई 2023 तक, 100 स्मार्ट शहरों में 7,978 परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से 5,909 परियोजनाएं (74 प्रतिशत) पूरी हो चुकी हैं. इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल राशि 179,228.99 करोड़ रुपये थी.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में कुल 143 परियोजनाओं में से 2789.35 करोड़ रुपये की लागत से केवल 92 परियोजनाएं ही पूरी हो पाई हैं. वहीं बिहार में शहरी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल राशि 5818.29 करोड़ रुपये है. इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ में कुल 530 परियोजनाओं में से 151 पर अभी भी काम चल रहा है. छत्रपति छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी परियोजना की कुल लागत 5337.23 करोड़ रुपये है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में कुल 301 परियोजनाओं में से 719.20 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी कम से कम 138 परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं. हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल राशि 1618.79 करोड़ रुपये है. पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय में कुल 17 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में से 20.14 करोड़ रुपये की केवल दो परियोजनाएं पूरी हुई हैं. सबसे अधिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं वाले शीर्ष तीन राज्य कर्नाटक 914, उत्तर प्रदेश 876 और मध्य प्रदेश 803 हैं.
आंकड़ों के मुताबिक, कर्नाटक में 828 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 640 और मध्य प्रदेश में 619 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं. शुरुआत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पूरा करने की तारीख जून 2023 थी. स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार प्रति शहर प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये के हिसाब से पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
मार्चिंग आधार पर समान राशि का योगदान स्टेज सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा किया जाएगा. हालांकि, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के 13 स्मार्ट शहरों के लिए वित्तीय योगदान का अनुपात 90:10 था. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 100 स्मार्ट शहरों के लिए 73,454 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 66,023 करोड़ रुपये (90 प्रतिशत) का उपयोग किया जा चुका है.
स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से, भारत सरकार का लक्ष्य शहरी प्रशासन के सभी क्षेत्रों जैसे गतिशीलता, पर्यावरण, सार्वजनिक सुरक्षा, आपदा लचीलापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में विविध और जटिल परियोजनाओं को लागू करना है.
