नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस महीने के अंत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.
सूत्रों ने बताया कि स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और अनुसूचित जातियों (अजा) के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना और उनकी प्रगति पर इस बैठक में चर्चा होगी.
उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष, वित्तीय सेवा सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. इस बैठक में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका पर विशेष बल दिया जाएगा.
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष, वित्तीय सेवा सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे. स्टैंड-अप इंडिया योजना 2016 में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी. 2019-20 में स्टैंड-अप इंडिया को 15वें वित्त आयोग की 2020-25 की अवधि के साथ पूरी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था.
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से लागू की जा रही इस योजना से कम से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है. नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत 22 जुलाई, 2022 तक देश भर में महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों को कुल 1,44,223 ऋण स्वीकृत किए गए हैं.
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(पीटीआई-भाषा)
