भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार नए साल में गरीबों को सौगात देने जा रही है. प्रदेश सरकार गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध कराएगी. मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत भूखंड उपलब्ध कराने की शुरुआत बुधवार को टीकमगढ़ जिले से की जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट(Shivraj cabinet meeting) की बैठक के पहले मंत्रिमंडल को इसकी सूचना दी. मुख्यमंत्री ने कहा की मैं पिछले दिनों जब टीकमगढ़ गया था तो लोगों ने बताया था कि घर में रहने के लिए जगह नहीं है. तब हमने कल्पना की थी कि ऐसी योजना लागू करेंगे, जिससे लोगों को अपना भूखंड मिल सके.
10,500 लोगों को दिए जाएंगे भूखंड: कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार को टीकमगढ़ जिले के 10 हज़ार 500 लोगों को 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित किए जाएंगे. यह पट्टा पति और पत्नी के नाम पर होगा. इस पर कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा. नए साल में सरकार गरीबों को यह सौगात दे रही है(mp government gift for poor people). भूखंड का मॉडल साइज 600 वर्ग फीट और वैसा ही रहेगा. टीकमगढ़ जिले से योजना की शुरुआत के बाद सभी जिलों में यह योजना के तहत गरीबों को भूखंड जारी किए जाएंगे. सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार की इस योजना के जरिए प्रदेश के गरीबों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है. गरीबों को यदि रहने की जगह ही नहीं उपलब्ध है तो फिर सरकार की बाकी योजनाओं का भी लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिल पाता था, लेकिन इस योजना के तहत प्लॉट उपलब्ध होने के बाद गरीबों को दूसरे सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा.
कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट की बैठक में 9200 से ज्यादा सीएम राइस स्कूलों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई. सीएम राइस योजना के तहत पहले चरण में 370 स्कूलों का निर्माण हो रहा है.
- अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत को कैबिनेट की मंजूरी. संभाग स्तर पर यह कोचिंग ऑफलाइन संचालित की जाएगी.
- सीएम हेल्पलाइन 181 को प्रभावी संचालन के लिए कॉल सेंटर की क्षमता को बढ़ाया जाएगा. इसमें 130 सीटों को और बढ़ाया गया है. सुशासन के मामले में मध्यप्रदेश लगातार आगे रहे, इस मामले में यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है.
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 02 लगातार जारी रहेगी. इसमें प्रसव वाली महिलाओं को बेटी होने पर ₹6000 की राशि दी जाएगी.
- 10 संभागीय ज्ञानोदय विद्यालय में पदों का सृजन कैबिनेट में लिया गया.
- सरपंचों के मानदेय को बढ़ाकर ₹4250 प्रतिमाह किए जाने का कैबिनेट में निर्णय लिया गया. इससे सरकार पर ₹69 करोड़ का वित्तीय भार आएगा.
- शौर्य दल योजना को प्रदेश में फिर से शुरू करने का कैबिनेट में निर्णय लिया गया. इसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और युवतियां आती हैं, जो पुलिस के सहयोग से काम करती है.
- निर्विरोध ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की कैबिनेट में मंजूरी दी गई.
