हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (Telangana CM KCR) ने शनिवार को आरोप लगाया कि देश और उनके राज्य में सांप्रदायिक ताकतें समाज को बांटने और लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं. राव ने हैदराबाद में तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस (National Integration Day celebrations ) पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर धार्मिक कट्टरता बढ़ती है, तो यह राष्ट्र को नष्ट कर देगी और इसके परिणामस्वरूप मानवीय संबंधों में गिरावट आएगी. उन्होंने कहा, 'सांप्रदायिक ताकतें अपनी जहरीली टिप्पणियों से लोगों में नफरत फैला रही हैं.'
राव की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा हैदराबाद के परेड मैदान में 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' के अवसर पर ध्वजारोहण के कुछ देर बाद सामने आई है. राज्य सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना जतीय समैक्याता दिनोत्सवम (तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस) के रूप में मनाया, जबकि केंद्र ने इसे 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' नाम दिया है. तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने संबंधी अपने फैसले की तीन सितंबर को घोषणा की थी.
केसीआर ने 'विघटनकारी ताकतों' पर अपने संकीर्ण और स्वार्थी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए 17 सितंबर के अवसर को विकृत करने का आरोप लगाया, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है. उन्होंने कहा, देश के ताने-बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही इन तुच्छ और भ्रष्ट ताकतों के कपटपूर्ण प्रयासों को विफल किया जाना चाहिए. मैं आपको एक बार फिर से चेतावनी देना चाहता हूं कि समाज में ऐसे खतरे हैं जो पलक झपकते ही आपको खतरे में डाल सकते हैं.
तेलंगाना का 2014 में गठन होने के बाद की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में पिछले आठ वर्षों में 2,32,111 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे 16.50 लाख नौकरियों के अवसर पैदा हुए हैं. राव ने कहा कि 2014 के 57,000 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात की तुलना में 2021 में 1.84 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के साथ तेलंगाना आईटी के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति कर रहा है.
'एसटी को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए सरकारी आदेश जारी होगा'
वहीं, 'आदिवासी-बंजारा आत्मीय सभा' नाम से आयोजित एक अन्य जनसभा में केसीआर ने राज्य विधानसभा से अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण विधेयक पांच साल पहले पारित होने के बावजूद इसे मंजूरी नहीं देने के लिए भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना की. केसीआर ने कहा कि राज्य में एसटी समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए सरकारी आदेश (जीओ) जल्द जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या तो तेलंगाना सरकार के प्रस्तावित सरकारी आदेश का सम्मान करना चाहिए या 'अपने पतन के लिये तैयार रहना चाहिए.'
अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानमंडल के दोनों सदनों ने एक विधेयक पारित किया था, जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में मुस्लिम समुदाय के अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी का प्रावधान है. विधेयक में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण मौजूदा छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक पिछले पांच वर्षों से बिना किसी कारण के राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र के पास पड़ा हुआ है.
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केसीआर ने कहा, हम आरक्षण के लिए केंद्र से अनुरोध करते-करते थक गए हैं. अब एक सप्ताह के भीतर हम राज्य में अनुसूचित जनजाति को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक सरकारी आदेश जारी करेंगे. मैं नरेंद्र मोदी से अनुरोध कर रहा हूं, क्या आप हमारे सरकारी आदेश का सम्मान करेंगे या इसे अपने पतन का कारण बना लेंगे.' मुख्यमंत्री के मुताबिक संविधान में आरक्षण की कोई सीमा नहीं है और पड़ोसी राज्य तमिलनाडु 69 प्रतिशत तक आरक्षण लागू कर रहा है.
