नयी दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य रहेंगे, क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उनकी 2019 मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, गांधी को तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करनी चाहिए.
ईटीवी भारत से बात करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी ने कहा कि राहुल गांधी को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करनी चाहिए. गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा था कि दोषसिद्धि उचित, उचित और कानूनी है. यदि गांधी की दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं है, तो 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में गांधी के संसद में वापस आने की संभावना नहीं है.
साथ ही, अगर सुप्रीम कोर्ट मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करता है, तो गांधी अगले साल होने वाला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. गुजरात उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है और इसका प्रयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए. वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने इस तरह के मामलों में सजा पर रोक लगा दी है, इससे पहले कि इससे इनकार किया जाए, मौजूदा विधायकों और व्यक्ति के चुनाव लड़ने के अधिकार पर भी असर पड़ेगा.
सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय को इस मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा देनी चाहिए थी. गुजरात उच्च न्यायालय ने विनायक वीर सावरकर के पोते द्वारा गांधी के खिलाफ दायर एक अन्य मानहानि मामले का भी हवाला दिया है. वरिष्ठ वकील अमन लेखी ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि मामले में ही बड़ी कमजोरी है.
लेखी ने कहा कि मामले में कमज़ोरी ही इसे स्वाभाविक रूप से अपीलीय अदालत के हस्तक्षेप को मजबूर करने वाले मामले के प्रति संदिग्ध बनाती है. राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला उनकी 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी से जुड़ा है. 23 मार्च, 2023 को, सूरत में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया, जो आपराधिक मानहानि से संबंधित थी, और उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई.
नतीजतन, सजा के बाद, राहुल गांधी, जो केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए थे, उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अयोग्यता को लागू किया था. गांधी ने इस आदेश को सूरत की एक सत्र अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई. हालांकि, उन्हें 20 अप्रैल को सत्र अदालत ने जमानत दे दी थी. उन्होंने सत्र अदालत के फैसले के बाद गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी.
