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'घर-घर राशन योजना' : केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ी सियासी जंग

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Published : Jun 6, 2021, 10:57 PM IST

दिल्ली में घर-घर राशन पहुंचाने को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सियासत तेज हो गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर इस योजना को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया है, तो संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में बहुत बड़ा राशन स्कैम होने से बच गया. इसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आप नेता राघव चड्ढा ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा, तो फिर उसके बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक के बाद एक कई आरोप केजरीवाल सरकार पर लगाए. आदेश गुप्ता ने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल सरकार गरीबों का राशन सड़ाकर अपने शराब माफिया मित्रों को देना चाहती है.

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नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली सरकार की घर-घर राशन योजना को मंजूरी नहीं मिलने पर केंद्र पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि हम पीएम से सीधे बात करना चाहते हैं, आखिर किसी को इस योजना से क्या दिक्कत हो सकती है.

क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने

रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने कहा, 'आदरणीय प्रधानमंत्री सादर प्रणाम, आज मैं बहुत व्यथित हूं, सीधे आपसे बात करना चाहता हूं. अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा. अगले हफ्ते से दिल्ली सरकार गरीबों के घरों तक राशन पहुंचाने वाली थी, सारी तैयारी हो चुकी थी, यह क्रांतिकारी कदम होने वाला था. लेकिन अचानक आपने इसको रोक दिया.'

'17 साल पहले भी उठाई थी आवाज'

सीएम ने सवाल किया कि सर आपने ऐसा क्यों किया. पिछले 75 साल से देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है. 75 साल से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, लेकिन उनको मिलता नहीं है. अधिकांश राशन चोरी हो जाता है.

सीएम ने कहा कि यह राशन माफिया बहुत ताकतवर हैं. सीएम ने इस दौरान राशन माफिया से अपनी लड़ाई का भी जिक्र किया और कहा कि 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद हम पर सात बार खतरनाक हमले हुए और एक बार तो इन लोगों ने हमारी एक बहन का गला काट दिया.

सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना.

'बहुत ऊपर तक हैं इस राशन माफिया के तार'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तब मैंने कसम खाई थी कि इस व्यवस्था को अपने जीवन में कभी न कभी जरूर ठीक करूंगा. उन्होंने कहा कि इस राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं. 75 साल में आज तक कोई भी सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई है.

दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है, जिसने हिम्मत दिखाई है. अगर घर-घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती, तो राशन माफिया खत्म हो जाता, लेकिन देखिए राशन माफिया कितना ताकतवर निकला कि अगले हफ्ते से लागू होने वाली योजना को रुकवा दिया.

एक बार नहीं, 5-5 बार लिया केंद्र की अप्रूवल'

इस योजना को रोकने के पीछे केंद्र द्वारा बताए गए कारण का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि आपने इस आधार पर स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसका अप्रूवल नहीं लिया. यह गलत है हमने एक बार नहीं पांच-पांच बार आपकी अप्रूवल ली है.

इससे जुड़ी चिट्टियां दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को हमने इतनी चिट्ठियां लिखकर बताया कि हम यह योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं. हालांकि कानूनन दिल्ली में हमें यह स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है.

'हम नहीं चाहते थे केंद्र से कोई विवाद'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार से किसी तरह का विवाद नहीं चाहते थे. सीएम ने कहा कि मार्च महीने में हमारी इस योजना पर आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपकी सभी आपत्तियों को दूर किया.

आपने इस योजना के नाम, मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना पर आपत्ति जताई, हमने 'मुख्यमंत्री' हटा दिया, हमारा मकसद अपना नाम चमकाना नहीं था, हमारा मकसद था किसी भी तरह स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे. इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हमने आपकी अप्रूवल नहीं लिया.

'पिज्जा की होम डिलीवरी, तो राशन की क्यों नहीं'

सीएम ने कहा, लोग पूछ रहे हैं कि अगर इस देश में पिज़्ज़ा, बर्गर, स्मार्टफोन और कपड़े तक की होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों तक राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए. आज सारा देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी कि आपने यह स्कीम क्यों ख़ारिज की.

सीएम ने इस मामले में हाई कोर्ट में चल रहे केस का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आपने यह भी कहा कि राशन दुकानदारों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर रखा है, इसलिए स्कीम खारिज की जाती है. सीएम ने सवाल किया कि इस बात पर स्कीम कैसे खारिज कर सकते हैं.

जब हाई कोर्ट में आपत्ति नहीं, तो बाहर क्यों'

उन्होंने बताया कि राशन दुकानदार इस योजना के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे लेने गए थे. हाईकोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया. सीएम ने सवाल किया कि जब हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो आपने इस स्कीम पर स्टे कैसे लगा दिया.

आपको इन राशन वालों से इतनी हमदर्दी क्यों है. अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे, तो इस देश के गरीब लोगों के साथ कौन खड़ा होगा. दिल्ली के 70 लाख गरीबों का क्या होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में इस योजना के खिलाफ एक भी आपत्ति नहीं की है, फिर कोर्ट से बाहर ऐसी आपत्ति क्यों है.

'दुकानों पर लगती है भीड़, कोरोना का खतरा'

कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि यह बहुत कठिन समय है. मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, जो कोरोना के कारण राशन लेने नहीं जाते, राशन दुकानों पर भीड़ लगती है. इनमें कई ऐसे हैं, जो कोरोना काल में अपनी नौकरी खो चुके हैं, उनके घर में खाने को नहीं है.

अगर हम उनके घर तक राशन पहुंचाना चाहते थे, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों थी. तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की आशंका का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग इसलिए भी राशन लेने नहीं जाना चाहते कि वे संक्रमित होंगे, तो बच्चों में संक्रमण आ जाएगा.

रत्ती भर भी क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा काम'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश भर में यह घर-घर राशन योजना लागू होनी चाहिए. कितने बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो राशन लेने दुकानों पर नहीं जा सकतीं. सीएम ने कहा कि केंद्र के कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि इस स्कीम के खारिज होने का असली कारण यह है कि राशन केंद्र सरकार का है.

इस योजना से दिल्ली सरकार को इसका श्रेय क्यों मिलना चाहिए. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सर यकीन मानिए, यह काम मैं रत्ती भर भी क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह गरीबों को उनका पूरा राशन मिले.

'सबसे कहूंगा कि मोदीजी ने लागू की है योजना'

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप प्लीज मुझे यह लागू कर लेने दीजिए, सारा क्रेडिट आपका. मैं खुद सारी दुनिया से कहूंगा कि यह योजना मोदी जी ने लागू की है. सीएम ने कहा कि यह राशन ना आपका है, ना मेरा है, न आम आदमी पार्टी का है, न भाजपा का है. यह इस देश के लोगों का है और इस राशन की चोरी रोकने की जिम्मेदारी हम दोनों की है.

सीएम ने कहा कि इस वक्त देश बहुत भारी संकट से गुजर रहा है, यह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मदद करने का समय है, एक दूसरे से झगड़ने का नहीं. लोगों को लगने लगा है कि इस मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है.

'सभी राज्यों से झगड़ रही है केंद्र सरकार'

प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, लक्ष्यदीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं.

लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है. हम सब आपके ही हैं. अगर अभी हम सब आपस में लड़ेंगे, तो कोरोना से कैसे जीतेंगे जीतेंगे. सीएम ने कहा, कल सब लोग अखबारों की यह हेडलाइन पढ़ना चाहते हैं कि मोदी जी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के हर गरीब के घर राशन पहुंचाया.

'तो लोग हमें और आपको माफ नहीं कर पाएंगे'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल लोग टीवी चैनलों पर यह ब्रेकिंग देखना चाहते हैं कि मोदी जी और केजरीवाल ने मिलकर दिल्ली के गरीब लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया. सीएम ने कहा, मैं हाथ जोड़कर दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों की ओर से आपसे विनती करता हूं, प्लीज इस योजना को मत रोकिए.

आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया है, हमेशा कहा कि राष्ट्रहित के किसी भी काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए. राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए. अगर अगले 75 साल भी लोग राशन की लाइन में खड़े रहे, तो ये आपको और हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे.

संबित पात्रा का केजरीवाल सरकार पर पलटवार-

संबित पात्रा का केजरीवाल सरकार पर पलटवार.

दिल्ली में बहुत बड़ा राशन स्कैम होने से बचा : संबित पात्रा

दिल्ली में डोर टू डोर राशन की डिलीवरी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में घमासान जारी है. इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आप अपने-अपने तरह से मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख ही नहीं रहे, बल्कि एक-दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं.

प्रेस वार्ता के दौरान संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल जी ने आज बात रखी है कि मोदी जी दिल्ली की गरीब जनता को उनके अधिकार से वंचित रख रहें और घर-घर राशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हैं. मोदी जी नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना द्वारा दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रहे हैं.

संबित पात्रा ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली को अभी तक नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट के अंतर्गत 37,400 मीट्रिक टन अनाज भेजा और पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पांच जून तक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा है. दिल्ली 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही उठा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाए हैं.

केंद्र सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड का प्रावधान किया था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिस कारण हज़ारों मज़दूर आज राशन लेने से वंचित रह गये हैं.

पात्रा के आरोपों पर सिसोदिया का जवाब-

पात्रा के आरोपों पर सिसोदिया का जवाब.

पात्रा के राशन चोरी के आरोपों पर सिसोदिया बोले- भाजपा चोरों के साथ

मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज मोबाइल, टीवी, फ्रिज सबकुछ घर पर डिलीवर हो रहा है, तो घर पर राशन क्यों नहीं आ सकता. उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि राशन की कितनी चोरी होती है. इसलिए सीएम केजरीवाल ने अपील की थी कि जब पिज़्ज़ा घर पर आ सकता है, तो राशन क्यों नहीं. सीएम की अपील के बाद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उम्मीद थी कि सीएम की अपील का असर पड़ा होगा. मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने पूरी पीसी में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया.

उन्हें नहीं है राशन चोरी रोकने में दिलचस्पी'

सिसोदिया ने कहा, उन्होंने यह तो बताया कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन इसमें जो दिक्कत है, उस पर कुछ नहीं बोले. उन्हें राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने केवल केजरीवाल को गालियां दीं, जो उनके संस्कार हैं, उन्हें वे गालियां मुबारक. सिसोदिया ने कहा कि संबित पात्रा ने कहा कि जो व्यवस्था चल रही है, वह ठीक है, वह ऐसे ही चलेगी. यानी वे कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी सही है और आम आदमी पार्टी आंख मूंदकर रहे, हम सवाल नहीं उठाएं.

'हरियाणा सरकार वसूलती है 3 रुपये प्रति किलो'

सिसोदिया ने यहां तक कहा कि कांग्रेस के बाद भाजपा भी अब राशन की चोरी करती रहेगी. संबित पात्रा ने यह सवाल भी उठाया था कि राशन पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर दिल्ली सरकार कमाई करना चाहती है. इस पर जवाब देते हुए सिसोदिया ने कहा कि पात्रा जी केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है. आप राशन का नियम पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि अगर कोई राज्य सरकार गेहूं पीसकर देना चाहती है, तो 3 रुपये प्रति किलो तक ले सकती है. इसी आधार पर हरियाणा सरकार आटे के लिए लोगों से 3 रुपये प्रति किलो वसूलती है.

'भाजपा को परेशानी है कि बंद हो जाएगी चोरी'

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रस्ताव कहता है कि हम केवल दो रुपये प्रति किलो चार्ज करेंगे और लोगों के घर तक राशन पहुंचाएंगे. मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्हें इस बात से समस्या है कि घर पर राशन क्यों पहुंचाई जा रही है. इससे राशन की चोरी बंद हो जाएगी. भाजपा चाहती है कि राशन चोरी की यह व्यवस्था चलती रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना चाहते हैं. सिसोदिया ने कहा कि मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि वे क्या चाहते हैं, हम तो राजनीति में ऐसी चोरी रोकने ही आए थे.

आप नेता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर किया कटाक्ष.

राशन होम डिलीवरी को देशभर में लागू करे भाजपा : राघव चड्ढा

आप नेता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने इस स्कीम को राजनीति के चलते रोका है. भाजपा के लोगों से निवेदन है कि गरीबों के लिए राशन होम डिलीवरी की योजना को न रोके. राजनैतिक तौर पर भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है. भाजपा राशन होम डिलीवरी को देशभर में लागू करे.

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा

गरीबों का राशन सड़ाकर केजरीवाल अपने शराब माफिया मित्रों को देना चाहते हैं: आदेश गुप्ता

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ने हमेशा की तरह केंद्र सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाया है कि वो दिल्ली सरकार को घर-घर राशन बांटने नहीं दे रहे, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है. केंद्र सरकार की ओर से देश के 80 Cr लोगों को मई और जून में राशन बिल्कुल मुफ़्त दिया गया है.

केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को साफ़ कहा था कि केंद्र की योजना को अपने नाम से राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती. केंद्र अब तक 37400MT राशन उपलब्ध करवा चुका है.

आदेश गुप्ता ने आगे कहा कि गरीबों का राशन दिल्ली सरकार की नाक के निचे सड़ रहा है, केजरीवाल जी इसको सड़ा कर अपने शराब माफिया मित्रों को देना चाहते हैं.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार को 72,702 MT फ्री राशन अलॉट हुआ था, उसमें से दिल्ली सरकार ने सिर्फ 52,000 MT राशन ही उठाया था, उसमें से भी उन्होंने सिर्फ 68% डिस्ट्रीब्यूट किया है. कई जगह तो गरीबों का राशन अरविंद केजरीवाल सरकार ने पड़े-पड़े सड़ा दिया है.

लेखी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा.

नेशन वन राशन कार्ड को अभी तक दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया : मीनक्षी लेखी

बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केंद्र सरकार से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आए अनाज को बिचौलियों को दिया जाएगा और ये सामान किसे बंटेगा, या नहीं बंटेगा किसी को पता नहीं है. केंद्र सरकार पर बोझ बढ़ता रहेगा और सामानों की कालाबाजारी होती रहेगी.

लेखी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड को अभी तक दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया है. लगातार ये भ्रम फैलाना कि केंद्र सरकार लागू नहीं करने दे रही है झूठ है। दिल्ली जैसे शहर में 2,000 दुकानें हैं. व्यवस्था ठीक करने की बजाय ये असलियत में कुछ बिचौलिये खड़ा करना चाह रहे हैं.

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