नई दिल्ली: भारत तेजी से अपने औपनिवेशिक हैंगओवर से बाहर निकल रहा है, हाल ही में खुला सेंट्रल विस्टा इसका एक उदाहरण है. इस नए अंतर्निहित विश्वास को हासिल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं. शनिवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का अनावरण करेंगे, एक नया इरादा जो निजी क्षेत्र और सरकार के बीच अपनी बौद्धिक शक्ति को उजागर करने के लिए एक अच्छी तरह से सोची-समझी रणनीति और तालमेल के माध्यम से क्षमता पैदा करेगा.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र की अंतर्निहित भावना को देश भर में एक रसद ढांचा और नेटवर्क बनाने के लिए पेन प्वाइंट के माध्यम से उन्हें नर्सिंग करके नए स्टार्टअप को संभालते हुए सरकार के साथ तालमेल बनाना होगा.
प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन (17 सितंबर) पर रसद लागत को कम करने के लिए इस नई नीति पहल को उपहार देंगे ताकि देश भर में माल की निर्बाध आवाजाही हो. यह प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों पर फोकस करेगा. भारत में उच्च रसद लागत एक बाधा के रूप में कार्य करती है और वैश्विक बाजार में घरेलू सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है.
गोयल के अनुसार, देश सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 13 से 14 प्रतिशत रसद लागत पर खर्च करता है. जबकि जर्मनी और जापान जैसे देश, जो अपने विकसित रसद बुनियादी ढांचे और प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं, रसद लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आठ से नौ प्रतिशत खर्च करते हैं.
इसके अलावा, रसद क्षेत्र में 20 से अधिक सरकारी एजेंसियां, 40 सहयोगी सरकारी एजेंसियां (पीजीए), 37 निर्यात संवर्धन परिषदें, 500 प्रमाणन, 10,000 से अधिक वस्तुएं और 200-बिलियन डॉलर बाजार का आकार है. इसमें 200 शिपिंग एजेंसियां, 36 रसद सेवाएं, 129 अंतदेर्शीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), 166 कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), 50 आईटी पारिस्थितिकी तंत्र, बैंक और बीमा एजेंसियां शामिल हैं.
विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2018 के अनुसार, भारत रसद लागत में 44 वें स्थान पर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों से बहुत पीछे है, जो क्रमश: 14 वें और 26 वें स्थान पर हैं. रसद प्रदर्शन सूचकांक में जर्मनी नंबर 1 पर है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि रसद क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है और नई नीति का उद्देश्य अप्रत्यक्ष रसद लागत में 10 प्रतिशत की कमी करके इस क्षेत्र में सुधार करना है, जिससे प्रति व्यक्ति पांच से आठ प्रतिशत निर्याता में वृद्धि हो सकेगी.
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पीएम मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली नई नीति की मुख्य विशेषताएं होंगी: डिजिटल सिस्टम का एकीकरण (आईडीएस): इसके तहत सड़क परिवहन, रेलवे, सीमा शुल्क, विमानन, विदेश व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय सहित सात अलग-अलग विभागों की 30 विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत किया जाएगा.
इन विभागों का अपना डिजिटल डेटा होगा जिसे आईडीएस के तहत एकीकृत किया जाएगा. इससे कम कार्गो आवाजाही में सुधार की उम्मीद है.
यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप): आईडीएस की तरह ही इस सिस्टम का इस्तेमाल कार्गो की सुगम आवाजाही के लिए भी किया जाएगा.
ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स (ईएलओजी) : इसके तहत नई नीति से नियम सरल होंगे और लॉजिस्टिक्स कारोबार में आसानी होगी. सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप (एसआईजी): इस सिस्टम का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी के लिए किया जाएगा और इससे किसी भी तरह की बाधा को दूर करने में आसानी होगी. इसके अतिरिक्त, नीति का उद्देश्य कौशल विकास भी होगा. इस नीति से रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है.
(आईएएनएस)
