वैट में बढ़ोतरी व डॉलर में तेजी से देश भर में पेट्रोल-डीजल का संकट

हैदराबाद (तेलंगाना): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से डीलरों को अनियमित आपूर्ति, राज्यों द्वारा बढ़े हुए वैट (मूल्य वर्धित कर) के कारण देश भर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में अचानक संकट पैदा हो गया है. फ्यू्ल पंप मालिकों और डीलर एसोसिएशन का मानना ​​है कि अगर समस्या का त्वरित समाधान नहीं निकाला गया तो संकट लंबे समय तक बना रह सकता है. देशभर से आ रही सूचनाओं से लगता है कि तेल का संकट एक सीमित दायरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के कई पेट्रोल पंपों पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. सोमवार को भोपाल के 152 में से 12 पेट्रोल पंप तेलविहीन थे. ईंधन की कमी न केवल शहर में बल्कि शहर की सीमा से बाहर के पंपों पर भी देखने को मिला है जिनमें कोकता ट्रांसपोर्ट नगर, नीलबाद और बेरासिया क्षेत्र शामिल हैं.

यही हाल हिमाचल प्रदेश का भी था. 496 पेट्रोल पंपों में से कई को संकट के कारण अपनी आपूर्ति बंद करनी पड़ी या राशन देना पड़ा. हिमाचल प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार राज्य में प्रतिदिन औसतन 240 मीट्रिक टन पेट्रोल और 1300 मीट्रिक टन डीजल की खपत होती है. सूत्रों के अनुसार, आईओसीएल (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) पूरे राज्य में कुल खपत का 50 प्रतिशत आपूर्ति करता है, इसके बाद बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) और एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) कुल आपूर्ति का 24 प्रतिशत योगदान देता है. केवल 2 प्रतिशत की आपूर्ति निजी कंपनियों द्वारा की जाती है.

राजस्थान में करीब 2500 पेट्रोल पंपों का प्रबंधन एचपीसीएल और बीपीसीएल मिलकर करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनमें से 2000 से ज्यादा पंप सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं. हालांकि आईओसीएल के 4000 पंपों में आपूर्ति ठीक चल रही है, लेकिन आशंका है कि ये पंप राज्य के अंदर बढ़ती मांग का सामना नहीं कर पाएंगे। हरियाणा में भी पेट्रोल-डीजल की किल्लत है. पेट्रोलियम डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव चौधरी के मुताबिक कुल 4000 पेट्रोल पंपों में से 60 से 70 फीसदी से ज्यादा स्टॉक खत्म होने की कगार पर हैं. बाद में आशंकाएं बढ़ने लगी हैं, आपूर्ति लाइनों को तुरंत व्यवस्थित नहीं किए जाने की स्थिति में अन्य क्षेत्रों के गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना है. हरियाणा में प्रतिदिन 80 से 90 लाख लीटर डीजल की जरूरत होती है, जबकि रोजाना 15 से 17 लाख लीटर पेट्रोल की खपत होती है. डीजल से ज्यादा पेट्रोल की आपूर्ति प्रभावित हुई है. आने वाले दिनों में पेट्रोल की किल्लत बढ़ेगी.

हालांकि तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधि आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे, वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया कि डॉलर की कीमतों में अचानक वृद्धि ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि की है. जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों को डीलरों को तेल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इस तरह संकट पैदा हो रहा है. अधिकारी ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि यह एक अस्थायी चरण है क्योंकि कुछ ही समय में चीजें फिर से सामान्य हो जाएंगी."

संकट का प्रभाव न केवल उत्तर भारत में था, बल्कि देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर भी इसका प्रभाव पड़ा. पूर्व में हालांकि झारखंड और पश्चिम बंगाल से कोई कमी नहीं मिली थी, बिहार में तेल की किल्लत का अहसास होने लगा है. मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय सहित बिहार के कई जिलों से आपूर्ति में कमी की सूचना मिली थी. "तेल कंपनियां केवल उस तेल की स्वीकृति दे रही हैं जो पहले पेट्रोल पंपों द्वारा खपत किया गया था. किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता पर विचार नहीं किया जाता है. स्वाभाविक रूप से पंपों को अपने आपूर्ति तंत्र को उसके अनुसार पुनर्व्यवस्थित करना होगा. पंप वर्तमान सप्लाई के आधार पर किसी भी अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं. पिछले 15 से 20 दिनों के लिए तेल कंपनियों ने किसी भी अतिरिक्त आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया है. वे केवल पिछली लॉग बुक का पालन कर रहे है. यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के कारण है. इसके अलावा कई राज्यों ने वैट में वृद्धि की है इसलिए इसका पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ रहा है. हालांकि ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा कि वर्तमान में राजधानी दिल्ली में स्थिति सामान्य है और आपूर्ति में कोई कमी नहीं है.