नई दिल्ली : लोकसभा में तख्तियां दिखाने और सदन की अवमानना करने को लेकर गुरुवार को कांग्रेस के तीन सदस्यों- दीपक बैज, डीके सुरेश और नकुल नाथ को संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया. सदन की अवमानना के मामले में अब तक लोकसभा के कुल 100 सदस्यों को निलंबित किया जा चुका है. इससे पहले गत सप्ताह गुरुवार को 13 सदस्यों, इस सप्ताह सोमवार को 33, मंगलवार को 49 और बुधवार को दो विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था.
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Three more Congress MPs including DK Suresh, Nakul Nath and Deepak Baij suspended from the Lok Sabha.
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">Three more Congress MPs including DK Suresh, Nakul Nath and Deepak Baij suspended from the Lok Sabha.
— ANI (@ANI) December 21, 2023Three more Congress MPs including DK Suresh, Nakul Nath and Deepak Baij suspended from the Lok Sabha.
— ANI (@ANI) December 21, 2023
सदन में 'प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023' पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दीपक बैज, डीके सुरेश और नकुल नाथ को सदन की अवमानना करने के मामले में निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभा ने ध्वनिमत से मंजूर कर लिया. इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज प्रश्नकाल समाप्त होते ही तीनों सदस्यों का नाम लेते हुए कहा, 'आप बार-बार सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं, तख्तियां दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कागज फाड़कर लोकसभा कर्मियों पर फेंक रहे हैं. यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है.'
उन्होंने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा, 'मैं कभी बिना कारण के किसी सदस्य को निलंबित नहीं करना चाहता. आपको जनता ने चुना है. आपको अधिकार है यहां चर्चा करने का और अपनी बात रखने का. आप लोग अपनी सीट पर जाइए, मैं आपको शून्यकाल में आपकी बात रखने का अवसर दूंगा.' बिरला ने कहा, 'विपक्षी सदस्य अपनी सीट से उठकर आते हैं और कहते हैं कि (हमें) निलंबित कर दीजिए.'
उन्होंने कहा, 'यह तरीका सही है क्या? सदन की यही मर्यादा है क्या? (सदस्य) नियोजित तरीके से निलंबित करने की बात कर रहे हैं, यह सही नहीं है.' संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम कार्यदिवस शुक्रवार को है. इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन बिल पारित किए गए. वहीं भारत के शीर्ष चुनाव अधिकारियों की सेवा की नियुक्ति और शर्तों को विनियमित करने वाला बिल भी पास हो गया.
