फरीदाबाद (हरियाणा): प्रत्येक राज्य अपनी जनता को सुविधा मुहैया और सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए अलग-अलग तरह से पहल कर रही है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) की शुरुआत की गई. हरियाणा का परिवार पहचान पत्र सफलता के झंडे गाड़ता जा रहा है. हरियाणा का परिवार पहचान पत्र देश के कई राज्यों के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है. हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से जनता को किस तरह से सुविधाएं प्रदानी की जा रही हैं. इससे फर्जीवाड़े पर किस तरह से लगाम लग रहा है. आइए इसको सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं.
सब्सिडी लेने के लिए भारी पैमाने पर फर्जीवाड़ा: पहला तथ्य यह है कि बिना पात्रता के हरियाणा में विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी पाने में भारी पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. जांच के दौरान पता चला है कि प्रदेश में 3,674,833 अयोग्य लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए सरकार को सालाना 7822 करोड़ से अधिक का चूना लगा रहे थे.
ग्रुप डी में फर्जी लोग पकड़ाए: दूसरा तथ्य यह है कि परिवार पहचान पत्र के कारण प्रदेश में ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में फर्जी आधार पर अतिरिक्त अंक मांगने वालों का खुलासा हुआ है. प्रदेश में 1 लाख 5 हजार युवाओं के द्वारा अतिरिक्त अंक मांगने का दावा झूठा निकला है.
40 हजार बुजुर्गों ने वृद्धा पेंशन लेने से किया मना: तीसरा तथ्य यह है कि हरियाणा में हजारों लोगों ने सहमति से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लेने से मना कर दिया है. प्रदेश में 60 साल की आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों ने सहमति से पेंशन लेने से मना कर दिया है. प्रदेश में ऐसे करीब 40 हजार लोग हैं. आंकड़ों के मुताबिक प्रतिवर्ष इनका लगभग 100 करोड़ रुपए बनता है. ऐसे में अब सालाना सरकार को करीब 100 करोड़ का लाभ हो रहा है.
हरियाणा परिवार पहचान पत्र: हरियाणा में रहने वाले लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया और उसे सत्यापन किया जा रहा है. इसी परिवार पहचान पत्र से जनता को स्वास्थ्य सेवा पेंशन शिक्षा इत्यादि का लाभ मिल रहा है. ऐसे में अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो अब प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं. हालांकि पूरे हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाया जा रहा है.
परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां: परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को दूर करने के लिए पीपीपी सेंटर पर लग रही लंबी-लंबी लाइनों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब पोर्टल पर जाकर परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि, वोटर आईडी कार्ड या फिर किसी अंत तरह का कलेक्शन आप स्वयं से ठीक कर सकते हैं. बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र से कई सरकारी योजनाओं को जोड़कर उनका सीधा फायदा लोगों को पहुंचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. इसी के तहत पीपीपी सेंटर पर जाकर लोग अपने परिवार पहचान पत्र की खामियों को दूर कर रहे हैं. जिसके लिए अभी भी लंबी-लंबी लाइनों का सिलसिला जारी है. इसे देखते हुए सरकार ने जिन लोगों के जन्मतिथि गलत दर्ज की गई है या वोटर आईडी कार्ड अपडेट नहीं है, वह स्वयं से पोर्टल पर जाकर ठीक कर सकते हैं. इससे बड़ा फायदा लंबी-लंबी लाइनों से छुटकारा मिलने में भी मिलेगा.
घर बैठे परिवार पहचान पत्र में खुद कर सकते हैं करेक्शन: फरीदाबाद के एडीसी आनंद शर्मा ने बताया कि अब अपने जन्म तिथि, वोटर आईडी कार्ड करेक्शन (सत्यापित) करवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि हमारे पोर्टल citizen data verification portal जाकर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिससे संबंधित आप अपना डिटेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि citizen data verification portal पर जाकर DOB वेरिफिकेशन ऑप्शन को क्लिक करें. उसके बाद अपनी फैमिली आईडी डालें उसके बाद जी फैमिली मेंबर का डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं हुआ है, उसका डेट ऑफ बर्थ डालें. संबंधित डॉक्यूमेंट डालें. आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसे ओटीपी को डालें और उसे वेरीफिकेशन के लिए अपलोड कर दें. इसी तरह अब परिवार पहचान पत्र में किसी भी तरह से वेरिफिकेशन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहीं से घर बैठे आपका काम हो जाएगा.
परिवार पहचान पत्र से फर्जीवाड़े पर लगाम: बता दें कि हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि परिवार पहचान पत्र द्वारा ही राज्य में वित्त वर्ष 2014- 15 से लेकर 2022-23 तक राज्य सरकार ने कुल 3,674,833 अयोग्य या यूं कहें कि डुप्लीकेट ऐसे लाभार्थी जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, उसकी पहचान हुई है. इसी वजह से राज्य सरकार को 7822 करोड़ 69 लाख रुपए की बचत हुई है. यह अपने आप में एक अनोखा भी रिकॉर्ड है. इन पैसों से अब सरकार वाकई जिसको फायदा मिलना चाहिए. सरकारी योजनाओं का उन तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचा रही है.
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से मिलने वाली सुविधाएं: हालांकि परिवार पहचान पत्र में जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर कमजोर वर्ग है, उसे सरकारी नौकरी की परीक्षा में अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान भी है. यही वजह है कि हाल ही में हुए ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में शामिल हुए 8 लाख 55 हजार 61 उम्मीदवारों में से में 7 लाख 21 हजार 250 उम्मीदवारों ने आर्थिक और सामाजिक आधार अतिरिक्त अंक मांगे थे, जब इसका वेरिफिकेशन किया गया तो इनमें से 1 लाख 5 हजार युवाओं ने अतिरिक्त अंक देने का दावा झूठा निकला.
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