हैदराबाद: कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की शनिवार को यहां हुई बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सभी लोकतांत्रिक ताकतों से संविधान पर नरेंद्र मोदी सरकार के 'हमले' की निंदा और विरोध करने का आग्रह किया गया (CWC meeting in Hyderabad).
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#WATCH कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं। पहला, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के देहांत पर शोक प्रस्ताव है, दूसरा मणिपुर पर शोक प्रस्ताव और तीसरा शोक प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश की आपदा पर है। इस प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय… pic.twitter.com/EHkmp5Vlkn
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 16, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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सीडब्ल्यूसी की बैठक यहां एक पांच सितारा होटल में हुई. बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, एके एंटनी सहित कई नेता शामिल हुए.
सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव के अनुसार, 'केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सहकारी संघवाद के सिद्धांतों और प्रथाओं को व्यावहारिक रूप से नष्ट कर दिया है.' प्रस्ताव में कहा गया कि विपक्षी इंडिया गुट के एकीकरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को परेशान कर दिया है.
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कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक
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📍 हैदराबाद, तेलंगाना pic.twitter.com/7IfcXGIXOd
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इसमें कहा गया कि कांग्रेस कार्य समिति एक ऐसे राष्ट्र को बहाल करने का संकल्प लेती है जिस पर हर भारतीय, जाति या धर्म, अमीर या गरीब, युवा या बूढ़ा गर्व कर सके.
आरक्षण लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव : सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की मौजूदा ऊपरी सीमा को बढ़ाने का आह्वान किया गया.
इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के मुताबिक सीडब्ल्यूसी ने मणिपुर में हिंसा, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चंडी की मौत और हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाने वाली बाढ़ पर भी प्रस्ताव पारित किए थे.
एक राष्ट्र एक चुनाव का करेंगे विरोध : वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि उनकी पार्टी ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के विचार को खारिज कर दिया है और राष्ट्रीय राजधानी में 18 सितंबर से होने वाले विशेष सत्र के दौरान विधेयक को संसद में पेश किए जाने पर इसका विरोध किया जाएगा.
विपक्षी इंडिया ब्लॉक में 28 पार्टियां हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने का फैसला किया है. इंडिया ब्लॉक की समन्वय समिति की पहली बैठक हाल ही में नई दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आवास पर हुई थी. यह ब्लॉक पहले ही पटना, बेंगलुरु और मुंबई में तीन बैठकें कर चुका है.
सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में देश को विभाजनकारी राजनीति से मुक्त करने के लिए भारत की पहल को वैचारिक और चुनावी सफल बनाने के लिए सबसे पुरानी पार्टी के संकल्प को भी दोहराया. इसने यह भी मांग की कि महिला आरक्षण विधेयक संसद के आगामी विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाए.
सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्ति विधेयक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्वतंत्रता से गंभीर रूप से समझौता करेगा. इस बीच, सीडब्ल्यूसी ने जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए सेना और पुलिस अधिकारियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.
भारत जोड़ो यात्रा, मणिपुर हिंसा का जिक्र : सीडब्ल्यूसी ने पिछले वर्ष में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के योगदान की सराहना की. सीडब्ल्यूसी ने यह भी कहा कि वह राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मना रही है. सीडब्ल्यूसी ने मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी के पूरी तरह ध्वस्त होने पर गहरा दुख व्यक्त किया. इसने मुख्यमंत्री को तत्काल हटाने और राष्ट्रपति शासन लगाने की कांग्रेस पार्टी की मांग दोहराई.
सीडब्ल्यूसी ने नरेंद्र मोदी सरकार को एमएसपी और अन्य मांगों के मुद्दे पर किसानों और किसान संगठनों से की गई प्रतिबद्धताओं की भी याद दिलाई. सीडब्ल्यूसी ने बढ़ती बेरोजगारी और विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की. इसने नए संविधान के आह्वान और इस तर्क को भी सिरे से खारिज कर दिया कि संविधान की मूल संरचना को बदला जा सकता है.
घुसपैठ की निंदा : सीडब्ल्यूसी ने अडाणी समूह के लेनदेन पर किए गए और किए जा रहे चौंकाने वाले खुलासों के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति की अपनी मांग भी दोहराई. इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी ने चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की स्पष्ट रूप से निंदा की.
