नई दिल्ली : एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने 50 फीसदी की बाध्यता वाले मामले में कहा कि केंद्र सरकार अगर महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़ी रहे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी. इसके अलावा सुप्रिया सुले ने ओबीसी के डेटा की मांग भी रखी.
उन्होंने 2011 की जाति जनगणना पर अनुभवजन्य डेटा साझा करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया. वह इसकी पुष्टि करना चाहती है. उन्होंने सरकार से कोटा की सीमा को हटाने पर विचार करने का भी अनुरोध किया.
सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे. उन्होंने कहा, हर तीन साल में क्रीमी लेयर की सीमा की समीक्षा की जाती है. क्या इसे संशोधित और लागू किया गया था. सरकार ने सात वर्षों में कितनी बार समीक्षा की है?
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ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर उन्होंने पूछा कि क्या इसे लागू करने के बाद कोई सोशल ऑडिट किया गया था?
सुप्रिया सुले ने कहा, धनगर आरक्षण के बारे में क्या? महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम ने धनगर को आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन उनकी पार्टी की एक महिला विधायक ने इसका विरोध किया. इसकी अभी क्या स्थिति है?
