नई दिल्ली : ओबीसी सूची से जुड़े संवैधानिक सुधारों पर जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के सांसद हसनैन मसूदी भी सरकार के समर्थन में दिखे. हालांकि, उन्होंने सरकार पर गत कुछ वर्षों में संविधान के प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया.
मसूदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद छीना गया. दो साल पहले 5 अगस्त, 2019 को संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं.
उन्होंने कहा कि सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों का चयन न करे. मसूदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के साथ जो नाइंसाफी की गई है उसे ठीक किया जाना चाहिए.
मसूदी ने 127वें संविधान संशोधन पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इन्हीं की सरकार ने पहले की गई नाइंसाफी को छिपाने के लिए आज संविधान संशोधन कर रही है.
उन्होंने कहा कि 5-6 अगस्त को असंवैधानिक तरीके से जो बदलाव किए गए, उन्हें सरकार को अपनी हठधर्मी छोड़ कर ठीक करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार ने नाइंसाफी दूर करने के लिए अच्छी पहल की है, लेकिन इसे सीमित नहीं रखना चाहिए.
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इससे पहले लोक सभा में ओबीसी सूची (OBC List Bill) से जुड़े विधेयक पर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि केंद्र और यूपी की भाजपा सरकार पिछड़ी जातियों के समर्थन से ही बनी है. अखिलेश ने कहा, 'आपको पिछड़ों ने ही मौका दिया है, यहां बैठने का. जिस दिन पिछड़े हट जाएंगे और दलित हट जाएंगे, आपका पता नहीं लगेगा कि आप कहां पर हो.' उन्होंने कहा कि सरकार को जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने चाहिए. इसके अलावा आरक्षण की ऊपरी सीमा 50 फीसद से ज्यादा की जानी चाहिए.
