नई दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय सूची में ओबीसी (OBC in Central List) के भीतर उप-वर्गीकरण (sub-categorisation within OBC) के मुद्दे की पड़ताल के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को छह महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी.
बुधवार को एक बयान में कहा गया है कि आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. कार्यकाल विस्तार और इसके संदर्भ की शर्तों में वृद्धि आयोग को विभिन्न हितधारकों से परामर्श के बाद अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगी.
बयान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग (Commission constituted under Article 340) के कार्यकाल का यह ग्यारहवां विस्तार है.
(पीटीआई-भाषा)
