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MP Mayor Election 2022: अब मतदाताओं को खुलकर शराब पिला सकेंगे प्रत्याशी, जिला प्रशासन की लिस्ट में 250 ब्रांड शामिल

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Published : Jun 27, 2022, 11:09 PM IST

एमपी नगर निकाय चुनाव में अब प्रत्याशी मतदाताओं को खुलकर शराब पिला सकेंगे, छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने इसकी लिस्ट जारी की है, जिसमें 250 ब्रांड के नाम शामिल हैं. (MP Mayor Election 2022)

MP Mayor Election 2022 chhindwara district administration permitted liquor in election
अब एमपी मेयर चुनाव 2022 में मतदाताओं को खुलकर शराब पिला सकेंगे प्रत्याशी

छिंदवाड़ा। नगर निगम चुनाव के दौरान प्रत्याशी अब खुलकर मतदाताओं को शराब पिला सकते हैं, इसके लिए बकायदा उन्हें अपने खर्चे में इसे शामिल करना होगा. इसके लिए देसी, विदेशी शराब की रेट लिस्ट बकायदा छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों को खर्चे की मार्गदर्शिका के साथ सौंपी है. (MP Mayor Election 2022)

MP Mayor Election 2022 chhindwara district administration permitted liquor in election
अब एमपी मेयर चुनाव 2022 में मतदाताओं को खुलकर शराब पिला सकेंगे प्रत्याशी

करीब ढाई सौ शराब के ब्रांड की लिस्ट प्रत्याशियों को सौंपी गई: दरअसल नगर निगम के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना होता है, इसके लिए अलग-अलग दरें भी निर्धारित होती है कि प्रत्याशी कहां पर कितना खर्च करेगा. इसी मार्गदर्शिका में जिला प्रशासन के द्वारा शराब की करीब ढाई सौ ब्रांड की एक लिस्ट सौंपी गई है, जिसमें देशी-विदेशी शराब की किस्में हैं और कितने कीमत है ये भी दर्शाया गया है.

कांग्रेस ने उठाई आपत्ति अधिकारी पर कार्रवाई की मांग: इस मामले को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायत करते हुए छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त माधुसिंह भयढिया पर कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि "इस तरीके से शराब की सूची और उसके दर उपलब्ध कराने का मतलब है कि प्रत्याशी मतदाताओं को शराब पिला सकता है और उसका खर्च शामिल कर सकता है. इससे आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है और शराब बिक्री को बढ़ावा मिलेगा." मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि "अधिकारी पर कार्रवाई के साथ ही इस आदेश को तुरंत निरस्त करना चाहिए, क्योंकि यह नैतिकता के साथ-साथ संवैधानिक रूप से भी गलत है."

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कांग्रेस ने उठाई आपत्ति अधिकारी पर कार्रवाई की मांग
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