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Ministry Of Civil Aviation: दो सालों में अलग-अलग एयरलाइनों के विमानों में दर्ज हुई 1,090 तकनीकी खराबियां

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Published : Feb 2, 2023, 3:15 PM IST

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साल 2021 और 2022 में विमानों में हुई तकनीकी खराबियों का डेटा जारी किया है. इस डेटा में मुख्य तौर पर तीन एयरनाइन कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें स्पाइसजेट, इंडिगो और विस्तारा शामिल हैं.

Ministry Of Civil Aviation
नागरिक उड्डयन मंत्रालय

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि पिछले दो वर्षों में विभिन्न एयरलाइनों में 1,090 तकनीकी खराबी दर्ज की गई, जिसमें 2021 में 544 और 2022 में 546 मामले दर्ज किए गए. यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एमओएस, जनरल डॉ. वीके सिंह (सेवानिवृत्त) ने गुरुवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से साझा की.

MoS द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इंडिगो ने 2022 में 215 और 2021 में 179 के साथ तकनीकी खराबी की अधिकतम संख्या दर्ज की, इसके बाद स्पाइसजेट ने 2022 में 143 और 2021 में 170 मामले दर्ज किए, वहीं विस्तारा ने 2022 में 97 तकनीकी खराबी और 2021 में 85 दर्ज किए. केंद्र सरकार से सवाल किया गया कि क्या यह सच है कि कम लागत वाली एयरलाइनों के कारण देश में अधिक तकनीकी खामियां सामने आती हैं?

राज्य मंत्री ने इसके जवाब में दावे का खंडन किया और कहा, 'विमान के संचालन के दौरान तकनीकी खराबी का अनुभव होता है. ये विमान में फिट किए गए सिस्टम/उपकरण/पुर्जों के अनुचित कामकाज/खराबी के कारण हो सकते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'कुछ तकनीकी बाधाओं के लिए उड़ान के चालक दल को कार्रवाई करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि एयर टर्न बैक, निरस्त टेक-ऑफ, या ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए चारों ओर घूमना और आमतौर पर गंभीर घटनाओं/दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया जाता है.'

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) यह सुनिश्चित करता है कि एयरलाइन और अनुरक्षण या संगठन उन नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना जारी रखे, जिसके लिए उन्हें निगरानी, ऑडिट, स्पॉट चेक, रात की निगरानी आदि की एक प्रणाली के माध्यम से शुरू में अनुमोदित किया गया था और गैर-अनुपालन के मामले में, डीजीसीए सुनिश्चित करता है कि सुधार एयरलाइंस/रखरखाव या संगठन एमओएस द्वारा किया जाता है.

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उन्होंने आगे कहा, 'डीजीसीए उल्लंघन पाए जाने पर संगठन/कार्मिकों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करता है, जिसमें वित्तीय जुर्माना लगाने के अलावा चेतावनी, निलंबन और रद्दीकरण शामिल हो सकते हैं.'

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