नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. अब उनकी जमानत याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होगी. दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की 5 दिन की रिमांड पर हैं, जो कल यानी 22 मार्च को खत्म हो रही है. ED ने गिरफ्तारी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको 17 मार्च को पेश किया था. सात दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने पांच दिनों की मंजूर की थी.
बता दें, सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की मांग पर 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहली बार 5 दिनों की रिमांड दी थी. इसके बाद सीबीआई की तीन दिन की रिमांड की मांग पर कोर्ट ने दो दिनों की रिमांड दी थी, जिसका मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश वकील ने विरोध किया था. तीसरी बार CBI ने तीसरी बार रिमांड नहीं मांगी तब कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया था. इसी दौरान ED ने पूछताछ कर 16 मार्च को गिरफ्तार किया था.
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Delhi Excise Policy case | Delhi's Rouse Avenue Court extends judicial custody of AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia by 14 days, in the CBI case
— ANI (@ANI) March 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
He is presently on ED remand till March 22. pic.twitter.com/13QsnYdwVg
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— ANI (@ANI) March 20, 2023
He is presently on ED remand till March 22. pic.twitter.com/13QsnYdwVgDelhi Excise Policy case | Delhi's Rouse Avenue Court extends judicial custody of AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia by 14 days, in the CBI case
— ANI (@ANI) March 20, 2023
He is presently on ED remand till March 22. pic.twitter.com/13QsnYdwVg
व्यवसायी अरुण पिल्लई 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत मेंः दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की अदालत ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ईडी ने उन्हें 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था. अरुण रामचंद्र पिल्लई अब 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.
क्या है शराब घोटाला केसः दिल्ली में पहले शराब की बिक्री सरकारी दुकानों में होती थी, जो कि निर्धारित रेट पर ही कुछ जगहों पर इसकी बिक्री की जाती थी. यह वर्षों पुरानी बनाई गई नीति थी. केजरीवाल सरकार ने 2021 के नवंबर में शराब के लिए नई आबकारी नीति को लागू किया. इसके तहत शराब की बिक्री की जिम्मेदारी निजी कंपनियों और दुकानदारों को दिया गया. सरकार का कहना था कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कम कीमत पर शराब मिलेंगे. दुकान पर देसी-विदेशी सहित सभी ब्रांडों की शराब एक जगह मिल सकेगी. वहीं इसमें अनियमितता की शिकायत उपराज्यपाल तक पहुंची और उन्होंने सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी.
(ANI)
