नई दिल्ली: कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे 4 जनवरी को पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव घोषणापत्र समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सामाजिक कल्याण और आर्थिक एजेंडे पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है. कांग्रेस घोषणापत्र समिति के संयोजक टीएस सिंह देव ने ईटीवी भारत को बताया कि पैनल की पहली बैठक 4 जनवरी को होगी.
उन्होंने आगे कहा कि पार्टी का व्यापक ध्यान सामाजिक कल्याण, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सुरक्षा पर होगा. सामाजिक कल्याण वास्तव में एक व्यापक दायरा है और इसमें नौकरियां, सामाजिक सद्भाव, मूल्य वृद्धि और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं. पार्टी दस्तावेज़ अन्य मुद्दों के अलावा आंतरिक सुरक्षा, चीनी सीमा घुसपैठ पर भी ध्यान केंद्रित करेगा.
कांग्रेस के दिग्गज नेता के अनुसार, पार्टी के घोषणापत्र में दो मुद्दों, जाति जनगणना और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विशेष उल्लेख होगा, जो क्रमशः पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिलों के करीब हैं. सिंह देव ने कहा कि 'जाति जनगणना हमारे लिए कोई राजनीतिक उपकरण नहीं है. इसका उद्देश्य समाज का एक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक वितरण प्रदान करना है और इसका उपयोग राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण वितरण के लिए किया जाएगा.'
उन्होंने आगे कहा कि 'जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है, तो मोदी सरकार ने ऐसा कानून बनाकर देश की महिला मतदाताओं को धोखा दिया है, जो 2029 से पहले लागू नहीं होगा. दरअसल, महिला आरक्षण अधिनियम 2024 के लोकसभा चुनावों में लागू होना चाहिए था.' कांग्रेस घोषणापत्र पैनल के अध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम हैं और इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी सदस्य के रूप में शामिल हैं.
तदनुसार, दस्तावेज़ में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को सशक्त बनाने पर ज़ोर दिया जाएगा. सिंह देव ने कहा कि 'अर्थव्यवस्था सभी सुशासन और सामाजिक कल्याण नीतियों का आधार है. जमीनी स्तर की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नया घोषणापत्र तैयार करने के लिए हम निश्चित रूप से पिछले घोषणापत्रों को देखेंगे. पार्टी का घोषणापत्र न केवल 2024 बल्कि उससे भी आगे पर केंद्रित होगा.'
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, जबकि कांग्रेस का अपना घोषणापत्र होगा और दस्तावेज़ को लोगों तक ले जाया जाएगा, I.N.D.I.A. गठबंधन सहयोगियों के साथ एक अलग सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम पर काम किया जाएगा. सिंह देव ने कहा कि 'पहले भी हम अपने घोषणापत्र के साथ चुनाव में गए थे, जबकि सहयोगियों के अपने-अपने वादे थे. यह गठबंधन कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि केवल चुनाव पूर्व गठबंधन है, जिसमें सीटों का बंटवारा होगा.'
हालांकि कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र के लिए लोगों की राय जानने के लिए एक विस्तृत अभ्यास किया था, लेकिन इस बार पार्टी को एक सीमित समय सीमा में काम करना होगा. सिंह देव ने कहा कि 'हां, जनता की राय लेने के लिए विस्तृत अभ्यास के लिए समय कम है, क्योंकि हमें बड़ी संख्या में राज्यों को कवर करना होगा, लेकिन सार्वजनिक परामर्श के लिए किसी प्रकार का तंत्र विकसित किया जाएगा.'
उन्होंने आगे कहा कि 'हो सकता है कि हम पार्टी के घोषणापत्र से क्या अपेक्षा करते हैं, इस पर जनता की राय ऑनलाइन ले सकते हैं या देश को अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं, जहां एक केंद्रीय स्थान पर सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया जा सके. अभी कुछ भी फाइनल नहीं है. जब हम मिलेंगे तो सभी प्रशासनिक मुद्दे सुलझा लिये जायेंगे.'
