मराठा समुदाय को आरक्षण देने को लेकर सभी दल सहमत: शिंदे

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है. इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई. (Maharashtra CM calls all-party meeting)

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक हुई. इसमें सभी दल मराठा आरक्षण को लेकर सहमत हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी दलों ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाई. बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, 'सर्वदलीय बैठक में सभी इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए. यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में होना चाहिए और अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए.'

• #WATCH | Mumbai: After the all-party meeting on the Maratha reservation, Maharashtra CM Eknath Shinde says, "...I request Manoj Jarange Patil to have faith in the efforts of the government...This protest has started taking a new direction...Common people should not feel insecure.… pic.twitter.com/PRjiXKZaZD

  — ANI (@ANI) November 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

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  — ANI (@ANI) November 1, 2023

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एकनाथ शिंदे ने कहा,'इसके लिए समय दिया जाना चाहिए. ये सभी ने तय किया. जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर सभी ने नाराजगी जताई है. एक कमेटी तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का गठन किया गया है. पिछड़ा वर्ग आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. जल्द ही मराठा समुदाय को न्याय देने के लिए फैसले लिए जाएंगे. समय देने की जरूरत है और मराठा समुदाय को भी धैर्य रखना चाहिए. 'मैं मनोज जारांगे पाटिल से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें. यह विरोध एक नई दिशा लेने लगा है. आम लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए. मैं सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं.'

• In all-party meeting called by Maharashtra government, all political parties stand with the state government on providing Maratha reservation. pic.twitter.com/y5eTddMdjD

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मुख्यमंत्री ने हालात पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई. शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया. पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं देखी गईं. पांच मराठवाड़ा जिलों में राज्य संचालित बस सेवाओं को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है. इस बीच बीड के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू और इंटरनेट बंद कर दिया गया. प्रदर्शनकारियों द्वारा राजनीतिक नेताओं के घर को निशाना बनाया गया. सीएम ने लोगों से हिंसा न करने की अपील की है और राजनीतिक दलों से ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचने को कहा है जिससे स्थिति खराब हो.

• All parties present in the all-party meeting today were of the view to provide reservation to the Maratha community: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/EfPtA3D9p6

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महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश प्रकाशित कर संबंधित अधिकारियों से योग्य मराठा समुदाय के सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा. इससे उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा.

एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) ने अधिकारियों से कुनबियों के संदर्भ वाले पुराने दस्तावेजों का अनुवाद करने और उर्दू और 'मोड़ी' लिपि (जिसका उपयोग पहले के समय में मराठी भाषा लिखने के लिए किया जाता था) में लिखा गया था उसका अनुवाद करने के लिए कहा. इन दस्तावेजों को डिजिटाइज किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा और फिर सार्वजनिक डोमेन में डाला जाएगा.

• #WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde chairs all-party meeting on Maratha reservation in Mumbai pic.twitter.com/vJ3MIHx6sr

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यह फैसला तब आया जब सीएम शिंदे ने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने 1.72 करोड़ पुराने दस्तावेजों (निजाम-युग सहित) की जांच की और उनमें से 11,530 रिकॉर्ड पाए गए जहां कुनबी जाति का उल्लेख किया गया था. कुनबी कृषि से जुड़ा एक समुदाय है. इसे निम्न में वर्गीकृत किया गया है. महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लाभ का आनंद लें.

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शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि सीएम शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को आमंत्रित नहीं किया गया है. शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की आलोचना करते हुए राउत ने कहा कि जब महाराष्ट्र जल रहा है, शिंदे सरकार शर्मनाक राजनीति का सहारा ले रही है.

सर्वदलीय बैठक में केवल एक या एक भी नहीं विधायक वाले नेताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन 16 विधायकों और छह सांसदों वाली पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया है क्योंकि शिवसेना (यूबीटी) उनकी आंखों की किरकिरी बन गई है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह चाहते हैं कि मराठा आरक्षण के लंबे समय से लंबित मुद्दे को जल्दी से हल किया जाए.